नेपालमा हालैका घटनाक्रमहरूले राज्य संयन्त्र, विशेषगरी प्रहरीको भूमिका र नागरिक स्वतन्त्रताको सीमालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। पछिल्लो समय केही घटनाहरूमा प्रहरीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नागरिक अधिकारको प्रयोगमा देखिएको संकुचनले ‘हामी ‘पुलिस स्टेट’ को दिशामा त गइरहेका छैनौं नि?’ भन्ने प्रश्नको जन्म दिएको छ। यो अवस्थाको गहिराइमा पुग्नका लागि विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- केही निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरी प्रहरीको प्रयोग भएको आशंका।
- नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास।
- कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको देखिएका घटनाहरूको शृंखला।
- सूचनाको हक र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न।
- प्रहरीको बढ्दो अधिकार र यसको दुरुपयोगको सम्भावना।
प्रहरीको भूमिका र नागरिक स्वतन्त्रता
लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीको मुख्य भूमिका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने हो। तर, जब प्रहरीको प्रयोग राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हुन थाल्छ, तब त्यो ‘पुलिस स्टेट’ को बाटोमा डोर्याउँछ। हालैका केही घटनाहरूमा, जस्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारका लागि गरिएका पक्राउ, विरोध प्रदर्शनमाथिको बल प्रयोग, र केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत जीवनमा प्रहरीको अनावश्यक हस्तक्षेपले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस्ता कार्यहरूले नागरिकहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्दछ र उनीहरूलाई आफ्नो विचार वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित गर्दछ। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ।
नागरिक समाजको प्रतिक्रिया
नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूले प्रहरीको यस्तो भूमिकाको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रहरीलाई कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्न र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। विभिन्न अधिकारवादी समूहहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको बढ्दो हस्तक्षेपको भत्र्सना गरेका छन् र यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने मिश्रित रहेको छ। केही अधिकारीहरूले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा प्रहरीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन् भने केहीले भने नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि, ठोस कारबाही र स्पष्ट नीतिगत स्पष्टताको भने अभाव देखिएको छ। गृहमन्त्रालयले यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताएको छ, तर कहिलेसम्म भन्ने स्पष्ट छैन।
गृहमन्त्रालयको थप अध्ययन
गृहमन्त्रालयले यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताएको छ। यस अध्ययनको निष्कर्ष कहिलेसम्म आउने भन्नेबारे भने हालसम्म कुनै निश्चित मिति तोकिएको छैन। यसले आगामी दिनमा प्रहरीको भूमिका र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा सरकारी नीतिमा केही स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्त्यमा, नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ तर्फ उन्मुख हुँदैछ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि यस विषयमा गम्भीर र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा र कानुनको शासन कायम राख्नका लागि राज्यका सबै अंगहरूले आफ्नो जिम्मेवारी विवेकपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
