सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य निर्माण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिनु र गुणस्तर सुधार गर्नु हो। प्रस्तावित संशोधनमा ठेक्का अवधि घटाउने, निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गरेबापत पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गरेमा कारबाही गर्नेजस्ता व्यवस्था समेटिएका छन्। यसका साथै, ऐनले कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गरी पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने प्रणालीलाई पनि जोड दिएको छ।
विकास आयोजनाको सुस्तता सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयास
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको यो प्रस्तावले मुलुकमा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयासलाई देखाउँछ। विगतमा ठेक्का अवधि लम्ब्याउने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेजस्ता समस्याहरूले विकास निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेका थिए। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि समयसीमालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, असल काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीतिगत प्रयास भएको देखिन्छ।
- ठेक्का अवधि घटाएर आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य।
- तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिने।
- ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई दण्डित गरिने।
- कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गरिने।
- आयोजनाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयास।
यो संशोधनले विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र सरकारी निकायहरूलाई पनि कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रेरित गर्नेछ। यसअघि, धेरै आयोजनाहरू निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सम्पन्न हुने र लागतसमेत बढ्ने गरेका थिए।
कार्यान्वयनको चुनौती: स्रोतसाधन, निष्पक्षता र स्पष्ट कार्यविधि
यद्यपि, यो संशोधनको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। पहिलो, ठेक्का अवधि घटाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूमाथि दबाब बढ्नेछ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। अन्यथा, यसले भ्रष्टाचार र पक्षपातलाई निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यसका साथै, सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि मूल्यांकन प्रणाली स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ भएन भने, यसले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउन सक्नेछ। यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ: पूर्वाधारको गति र राज्यकोषको सदुपयोग
यो संशोधनले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणको गतिमा सुधार ल्याएको महसुस गराउनेछ। सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधारहरू समयमै बन्दा उनीहरूको जीवनयापन सहज हुनेछ। साथै, आयोजनाहरूको लागत नियन्त्रणमा आउँदा राज्यकोषको दुरुपयोग कम हुनेछ, जसको फाइदा अन्ततः नागरिकले नै पाउनेछन्। गुणस्तरीय निर्माणले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई फाइदा पुग्नेछ।
संसदबाट पारित र नियमावली तर्जुमापछि कार्यान्वयन
प्रस्तावित संशोधनलाई अब संसदबाट पारित गराउनुपर्नेछ। यसमाथि सांसदहरूले छलफल गर्नेछन् र आवश्यक परिमार्जनहरू गरिनेछन्। ऐन पारित भएपछि यसको नियमावली तर्जुमा गरिनेछ र त्यसपछि मात्र यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। यसको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयनको तौरतरिकामा निर्भर रहनेछ।
