भ्रष्टाचार निवारण ऐन कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदमले नयाँ मोड लिएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित राजनारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमराज कँडेलसमेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगका अनुसार, विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत लिएको अभियोगमा यसअघि विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो।
प्रधानाध्यापक कँडेलविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा
- प्रधानाध्यापक रेशमराज कँडेललाई घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।
- सेवाग्राहीसँग ६५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो।
- विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
- आयोगले मुद्दामा थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेको छ।
- प्रधानाध्यापक कँडेलले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
प्रकरणको पृष्ठभूमि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष प्रधानाध्यापक कँडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि भुक्तानी प्रक्रियामा सहजता ल्याउने भन्दै सेवाग्राहीबाट ६५ हजार रुपैयाँ घुस रकम लिँदा लिँदै रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो। आयोगको अनुसन्धानले प्रधानाध्यापकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यस प्रकरणमा अख्तियारले प्रधानाध्यापक कँडेलसहित अन्य केही व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो। विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा प्रमाण नपुगेको वा अन्य कारणले फैसला अख्तियारको अपेक्षा अनुसार नआएको बुझिएको छ। सोही कारणले आयोगले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेको जनाएको छ।
जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा इमान्दारी र निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्ने अपेक्षा नागरिकको हुन्छ। घुस वा भ्रष्टाचार जस्ता कार्यले राज्यको ढुकुटीमा मात्र हानि पु¥याउँदैन, यसले नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ। यस प्रकरणमा प्रधानाध्यापकले घुस लिएको आरोप स्थापित भएमा त्यसले शैक्षिक क्षेत्रको गरिमामा समेत आँच आउनेछ। जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग रोक्न अख्तियारको सक्रियता महत्वपूर्ण छ।
अख्तियारको प्रतिक्रिया
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यस विषयमा थप जानकारी दिँदै भने, “हामीले विशेष अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छौं। अदालतको प्रक्रियामा हामीले आवश्यक प्रमाण र आधारहरू प्रस्तुत गर्नेछौं।” उनले आयोग भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अडिग रहेको र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए।
अब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाले कस्तो मोड लिन्छ र अन्तिम फैसला के आउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
