देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आशंकामाथि छानबिनको माग चुलिएको छ। पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो परिश्रमले कमाएको रकम कहिले फिर्ता पाउने भन्ने प्रश्नमा सरकारको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सहकारी बचत हिनामिना: ४ अर्बको हिसाब कसले दिने?
- विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रारम्भिक अनुमान।
- पीडित बचतकर्ताहरूले जेठ पहिलो सातादेखि रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
- सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
- मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा समेत ढिलासुस्ती देखिएको छ।
- प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले नागरिक सेवामा बाधा पुगेको छ।
हिनामिनाको शृंखला र सरकारी बेवास्ता
पछिल्लो समय देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने क्रम बढेको छ। कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम विभिन्न बहानामा अन्यत्र लगानी गर्ने वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा हजारौं बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै पीडितहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। जेठ पहिलो सातादेखि रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने तयारी उनीहरूको छ।
यता, मालपोत कार्यालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा समेत ढिलासुस्ती देखिएको छ। सरकारले प्रशासनिक सुधारका नाममा विभिन्न कार्यालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्तता छाएको छ। यसले नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नाम परिवर्तन नहुँदा सेवाग्राहीहरूमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ।
नागरिकको पैसाको सुरक्षामाथि प्रश्न
सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत सर्वसाधारण नागरिकको परिश्रमले कमाएको पैसा हो। यसको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो। तर, पछिल्लो समयमा विभिन्न सहकारीबाट अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भएको घटनाले नागरिकको पैसाको सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सरकारले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम नचालेमा ठूलो जनआन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन र समस्याग्रस्त सहकारीलाई पुनर्जीवन दिन कार्यदलले काम गर्ने बताए। तर, कार्यदल कहिले गठन हुने र यसले कहिलेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्। मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तनको विषयमा भने सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको तर केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको जनाएको छ।
यति ठूलो रकम हिनामिना हुँदा पनि सरकारले किन कारबाही गर्न सकेन? अब पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउने?
