काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
सवारी साधनको विवरण माग
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत चैत २९ गते नै गृह मन्त्रालयलाई यो निर्देशन दिएको थियो। यसअघि पनि पटकपटक यस्तो निर्देशन जारी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ। यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष जोड दिएको छ।
अध्ययनका क्रममा पूर्वपदाधिकारीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको, केहीले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको र केहीले सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको जस्ता विषयहरू सतहमा आएका छन्। यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
कानुन र नियम
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्न पाउने सवारी साधनको संख्या र मापदण्ड कानुनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। तर, सोही कानुनको पालना नभएको गुनासो छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस निर्देशनले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र कानुनको परिपालना सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कारबाहीको अपेक्षा
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। यस विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ।
गृह मन्त्रालयले यस निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र आगामी वैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
