देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाबाट करिब ७६ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको तथ्य सरकारी छानबिनले देखाएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारले एक्सनको दाबी गरे पनि पीडितहरूले आफ्नो मेहनतको कमाई कहिले फिर्ता पाउने हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- ७६,२१० जना बचतकर्ताको ४६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
- अधिकांश बचतकर्ताहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाई वा ठूलो ऋण लिएर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम गुमाएका छन्।
- सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भए पनि रकम फिर्ताको स्पष्ट खाका तयार भएको छैन।
- सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कार्यदल र समिति गठन गरे पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन।
- पीडितहरूले पटकपटक आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
हिनामिनाको शृंखला: कसले र कसरी डुबाए बचत?
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको यो समस्या नयाँ होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम विभिन्न बहानामा हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसमा अधिकांश व्यक्तिगत लाभका लागि गैरकानुनी लगानी, अनावश्यक खर्च, र अन्य व्यवसायमा रकम स्थानान्तरण जस्ता कार्यहरू प्रमुख देखिएका छन्। कतिपय अवस्थामा त सहकारीका पदाधिकारीहरूले नै ठूलो मात्रामा रकम निकालेर फरार भएको समेत पाइएको छ।
यस विषयमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विभिन्न सहकारीबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले बचतकर्ताको विश्वासमाथि खेलबाड गरेको स्पष्ट भएको छ। कतिपय संस्थामा त सञ्चालकहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत ऋण तिर्न वा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि सहकारीको रकम प्रयोग गरेको पाइएको छ। यसरी हिनामिना भएको रकमको कुल अंक ४६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसबाट ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
बचतकर्ताको पीडा: कहिले पाउलान् न्याय?
यो ठगीबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् सामान्य बचतकर्ताहरू। कतिपयले आफ्नो घर बनाउन जम्मा गरेको रकम, कतिपयले छोराछोरीको शिक्षाका लागि राखेको पैसा, र कतिपयले अवकाशपछिको जीवनयापनका लागि जम्मा गरेको रकम गुमाएका छन्। उनीहरूले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा गुहार माग्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले त सहकारी सञ्चालकहरूलाई चिनेको आधारमा विश्वास गरेर रकम जम्मा गरेका थिए, तर आज उनीहरू सडकमा छन्।
सरकारले समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा कार्यदल गठन गर्ने, कानुनी कारबाही गर्ने जस्ता कदम चालेको दाबी गरे पनि पीडितले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया निकै सुस्त छ। कतिपय ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि उनीहरूबाट बरामद भएको रकम हिनामिना भएको कुल रकमको तुलनामा अत्यन्तै नगण्य छ। यसले गर्दा पीडितहरूको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ।
सरकारी प्रतिक्रिया: आश्वासन मात्रै?
सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने विषयमा सरकारले विभिन्न समयमा आश्वासन दिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए पनि पीडितहरूले त्यसको ठोस प्रमाण देख्न पाएका छैनन्। यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको र रकम फिर्ताको लागि पहल भइरहेको मात्रै बताउने गरेका छन्। यद्यपि, कहिलेसम्म र कसरी रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्।
सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने र नियमनलाई कडा बनाउने जस्ता कुराहरू पनि उठाएको छ, तर विद्यमान समस्याको समाधान र पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।
यति ठूलो रकम हिनामिना हुँदा पनि बचतकर्ताहरूको रकम कहिले फिर्ता होला? अब जवाफदेही को हुने?
