सुकुम्बासी बस्तीहरूमा अवैधानिक रूपमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पीडित तथा भूमि अधिकारकर्मीहरूले भूमि र आवासको अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लडिरहने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफ्ना नेता र सांसदहरूको सम्पत्ति तथा घरजग्गा किन जोगाइरहेको छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
जनताको सम्पत्तिमाथि नेताहरूको रजगज
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर जनताको सम्पत्तिमाथि रजगज गरिरहेको आरोप लगाए। उनीहरूले आफ्नो घर र जग्गाको मालिक बन्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको र राज्यले त्यो अधिकार हनन गर्न नहुने बताए।
पीडितहरूले आफूहरूलाई कुनै पनि विकल्प नदिई घरटहरा भत्काएर सडकमा पुर्याइएको गुनासो गरे। उनीहरूले सरकारले सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूलाई झन् पीडामा धकेलेको आरोप लगाए।
जवाफदेहिताको प्रश्न
कार्यक्रमका सहभागीहरूले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी जग्गा हडप्ने नेता र सांसदहरूको सम्पत्तिमाथि किन छानबिन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। उनीहरूले सुकुमबासीको नाममा हुने सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोकिनुपर्ने र वास्तविक भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरे।
उनीहरूले सरकारले नीतिगत रूपमा सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर नेता र सांसदहरूको सम्पत्ति कसरी जोगाइरहेको छ?
भूमिहीनको तत्कालको अवस्था
घर भत्काइएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले चिसो मौसममा सडक र खुला ठाउँमा बस्नुपरेको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू विशेष जोखिममा परेका छन्। उनीहरूले दैनिक गुजारा चलाउनसमेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
भविष्यको बाटो
सरकारले आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस नीतिगत निर्णय लिने वा नलिने भन्नेबारे स्पष्ट नभए पनि, भूमि अधिकारकर्मीहरूले भने आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आगामी दिनमा थप विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने बताएका छन्।
