श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले वर्तमान सरकार देशलाई असफलताको बाटोमा लगेको भन्दै २३ बुँदे आरोपपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारले सीमा रक्षामा गम्भीर त्रुटि गरेको, सेनाको दुरुपयोग गरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा स्वार्थ साध्न खोजेको र सुकुम्बासी तथा विद्यार्थीको अधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारका २३ बुँदामा के के आरोप ?
साम्पाङले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न विषयमा गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनका प्रमुख आरोपहरूमा लिपुलेक प्रकरणमा सरकारको असफलता, सेनाको दुरुपयोग, संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न दबाब, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे भर्ने खेल, सहकारी ठगहरूको पक्षपोषण, विदेशी ऋणको दुरुपयोग, भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य आतंक, विद्यार्थीको राजनीतिक चेतना खोस्ने प्रयास, महँगी नियन्त्रणमा बेवास्ता, आर्थिक विकासमा ठोस नीतिको अभाव, बजेट निर्माणमा एकलौटीपन, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति, सम्पत्तिको स्रोत नखुलाउने प्रवृत्ति, प्रहरीको दुरुपयोग, कर्मचारी र जनतामा भयको वातावरण सिर्जना, दमनकारी नीति र विभेदपूर्ण कानुनी कारबाही जस्ता विषय समेटिएका छन्।
उनले सरकारले लिपुलेक बचाउन नसकेको, सीमा रक्षामा चासो नदेखाएको र सेनालाई सिमानामा खटाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै, फोन र एसएमएसको भरमा सेनालाई जथाभावी निकाल्ने, सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेनालाई प्रयोग गर्नेजस्ता कार्यले सेनाको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ।
सामान्य परिस्थितिमा पनि संसद नबोलाउने, संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिने र यसबाट सार्वभौम संसदको मानहानी भएको तथा जनमतको अपमान भएको उनको भनाइ छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको आरोप उनले लगाएका छन्।
राज्यको ढुकुटीबाट सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई उनले सहकारी ठगहरूको पक्षमा उभिएको संज्ञा दिएका छन्। ठगहरूको जायजेथाबाट असुल गरेर पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको माग छ। यसले विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने रकम अन्यत्र खर्च हुने उनको तर्क छ।
विदेशी ऋण डिजिटल नेपालको नाममा अर्बौं रुपैयाँ लिइएको तर त्यसको खर्च योजना पुष्टि गर्न नसकिएको र औचित्यहीन निर्णय गरिएको आरोप छ। सरकारले प्राथमिकताका योजना छुट्याउन नसकेको र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन नगरी राज्य आतंक फैलाएर बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा जनता बेघर र बेहाल भएको उनको भनाइ छ।
विभिन्न बहानामा राज्यका निकायहरू खारेज गर्ने कार्यले शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको र राज्य संयन्त्रहरूलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्न नसकेको आरोप छ। विद्यार्थीहरूको राजनीतिक चेतना र सहभागिताको अधिकार खोसेको, विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहँदा पनि नेपालमा मूल्य वृद्धि गरी जनतालाई आर्थिक शोषण गरेको आरोप लगाइएको छ।
आर्थिक विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसकेको, उल्टै व्यवसायीका सामान जफत गर्ने, पसल भत्काउने र गरीबका घरटहरा भत्काएर उनीहरूलाई अझै गरीब बनाउने कार्यले आर्थिक स्थितिलाई बिगारिदिएको उनको आरोप छ। बजेट बनाउने प्रक्रियामा एकलौटी निर्णय गर्ने, जनताको आवश्यकतामा ध्यान नदिने र प्रतिपक्षसँग संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको मनोमानी बढेको उनको आरोप छ।
सरकारको नीति र कार्यक्रमबारे स्पष्टता नहुने, पत्रकारलाई सूचना नदिने र जवाफदेहिताविहीन देखिने गरेको साम्पाङको आरोप छ। विदेशी सरकारी दूत तथा अधिकारीहरूसँग भएका छलफल र योजना सार्वजनिक नगर्दा राष्ट्रघात हुँदैछ कि हित, भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उत्पादन नीति ल्याउन नसक्नु, बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, मन्त्रीपरिषद् गठन र विस्तार गर्न नसक्नु, मन्त्रालयको नाम परिवर्तन जस्ता अनावश्यक काममा लाग्नु, सम्पत्ति विवरण खुलाउँदा स्रोत नखुलाउनुले सरकार नैतिक रूपमा कमजोर देखिएको आरोप छ। सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने, पत्रकारलाई सूचना संकलनमा स्वतन्त्र वातावरण दिन नसक्ने, प्रहरीलाई राज्य आतंक फैलाउन दुरुपयोग गर्ने, कर्मचारी र जनतामा उत्साह नभई सजाय र जरिवानाको भयको वातावरण बनाउने, दमनको नीति लिई स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, आफ्नोलाई नरम र अरुलाई कडा कारबाही गर्ने विभेदपूर्ण अभ्यासले सुशासनप्रति उदासिनता पैदा गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नैतिकता भए राजीनामाको माग
साम्पाङले सरकारको असफलताको बाटोमा गएको दाबी गर्दै नैतिकता भए राजीनामा दिएर जनताको सेवामा लाग्न आग्रह गरेका छन्। यी २३ बुँदे आरोपमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।
