अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पीआरआइए) निर्माणमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरी ३.६२ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, चीनको चाइना क्याम्क इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (China CAMC Engineering Co., Ltd) सँगको मिलेमतोमा गैरकानूनी कर छुट र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको आरोप छ। यस प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री कार्की र पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएअनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको मूल व्यापारिक सम्झौतामा सबै कर, भन्सार शुल्क तथा अन्य शुल्कहरू ठेक्का मूल्यभित्रै समावेश गरिएको थियो। उक्त सम्झौताले ठेकेदार आफैंले नेपाली कानूनबमोजिम त्यस्ता कर र शुल्कहरू तिर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। तर, अनुसन्धानकर्ताहरूले पछि बदनियतपूर्ण ढंगले ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ (Implementation Agreement) थप गरी ठेकेदारलाई मूल सम्झौता विपरीत कर र शुल्कमा छुट दिइएको पाइएको छ। यस कार्यान्वयन सम्झौताको आधारमा, ठेकेदारले कर र अन्य सरकारी शुल्कहरू समावेश भएको भुक्तानी प्राप्त गर्दागर्दै पनि, ती रकमहरू राज्यकोषमा जम्मा हुनबाट रोक्नका लागि छुट प्राप्त गरेको आरोप छ।
- मूल सम्झौतामा कर र शुल्क ठेकेदारले तिर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ मार्फत ठेकेदारलाई गैरकानूनी कर छुट दिइएको।
- ठेकेदारले कर र सरकारी शुल्कसहितको भुक्तानी प्राप्त गरिसकेपछि पनि सोही रकम राज्यकोषमा जम्मा हुनबाट रोक्नका लागि छुटको सुविधा लिएको।
- यस कार्यबाट नेपाल सरकारले विमानस्थल परियोजनाका लागि लिएको ऋणको अंशस्वरूप ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलन, नोक्सानी र दुरुपयोग भएको।
- अख्तियारले आरोपित अधिकारीहरू र कम्पनीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही र सजायको माग गरेको।
- यसअघि चैत २१ गते पनि सोही चिनियाँ कम्पनी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा छुट्टै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सार्वजनिक कोषमाथि ३.६२ अर्बको भार
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो।
यस विषयमा आरोपित अधिकारी वा कम्पनीबाट तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
