NM Khabar 8 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

संवैधानिक नियुक्तिको विवाददेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा: कसले लिने जवाफदेही?

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि प्रक्रियागत र नैतिक प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यससँगै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार मुद्दा र राज्य कोषको दुरुपयोगबारे रिट दायर भएको छ।
Arjun Basnet
Arjun Basnet
8 May 2026, 8:34 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि प्रक्रियागत र नैतिक प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित शीर्ष वरीयताका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर शर्मालाई सिफारिस गरेको हो। परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नाममा समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। यस निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ, जसलाई पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार भनेका छन्।

शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। संवैधानिक परिषद्को यो कदम सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझ घटाएर न्याय सम्पादनलाई थप गतिशील बनाउने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

  1. पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार मुद्दा: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी, पूर्वअर्थमन्त्री, तत्कालीन नेपाल सरकारका सचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
  2. राज्य कोषको रकम असुलउपरको माग: पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ४ जनाले विदेशमा उपचार गराएबापत राज्य कोषबाट लिएको रकम असुलउपर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सरोजकुमार न्यौपानेले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले पुष्टि गरेका छन्।
  3. एमाले कार्यालयमाथि सरकारी सूचनाको असर: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले एमालेलाई पार्टी कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ आपत सिर्जना गरेको छ।
  4. ‘खरानी ग्याङ’ विवाद र सार्वजनिक टिप्पणी: चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रिमियरका क्रममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले निर्माता निश्चल बस्नेतलाई ‘खरानी ग्याङको लिडर’ भनेर बोलाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा हाँसो र टिप्पणी फैलिएको छ। बस्नेतको जेनजी आन्दोलनमा सहभागितालाई लिएर उनीमाथि हुँदै आएको आलोचनाको सन्दर्भमा यो टिप्पणी आएको हो।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेसँगै सङ्घीय संसद्, सुनुवाइ समितिले बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तय गरेको छ। समितिले औपचारिकपत्र प्राप्त भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछ।

Arjun Basnet

Arjun Basnet

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar का राजनीतिक अनुसन्धान संवाददाता। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र शासकीय जवाफदेहिताका विषयमा विशेष दक्षता राख्छन्।

सम्बन्धित समाचार