कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गरी जनशक्ति अभावको अवस्था आउन नदिने पनि स्पष्ट पारेको बताएका छन्।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: विगतमा बजेट अभाव झेलिरहेको कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा यो प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव के रहन्छ?
बजेट अभावको विगत र अबको प्रतिबद्धता
सचिव मिश्रले ललितपुरमा आयोजित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को ३५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै कृषि अनुसन्धानको कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे। उनले ठोस प्रस्ताव आएमा सरकारले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिँदै ‘बजेटको अभावमा रहेको कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारले कुनै पनि बेला बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्छ’ भनेर उल्लेख गरे।
यो प्रतिबद्धता यस्तो समयमा आएको छ जब कृषि क्षेत्रमा बजेटको अभाव लामो समयदेखि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सरकारले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यस क्षेत्रले पर्याप्त स्रोत पाउन सकेको थिएन, जसले अनुसन्धानका कार्यहरूमा सुस्तता आएको थियो।
जनशक्ति अभावको समाधान र नीतिगत पहल
जनशक्ति अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सचिव मिश्रले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुनेगरी नीतिगत र कानुनी रूपमा कार्यहरू अघि बढाइएको जानकारी दिए। यसले कृषि अनुसन्धान मात्र नभई समग्र कृषि विकासका लागि आवश्यक मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्ट योजना रहेको देखाउँछ।
सचिव मिश्रले ठोस प्रस्ताव आए सरकारले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यस प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र रिक्त दरबन्दी पूर्तिमा कृषि अनुसन्धानको भविष्य निर्भर रहनेछ।
