प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीतिनिर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण रायसुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन्।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: के यो पोर्टल केवल एक प्रतीकात्मक पहल हो वा यसले साँच्चिकै नीति निर्माणको परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरी जनताको आवाजलाई नीतिगत रूपमा समेट्न सक्छ? शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो डिजिटल पहलको कार्यान्वयन पक्ष र यसको प्रभावकारितामाथि गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।
के यो पोर्टलले नीति निर्माणको परम्परागत घेरा तोड्न सक्छ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, सरकारको नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको हो। यो भनाइले नीतिगत निर्णयहरूमा जनसहभागिताको महत्वलाई जोड दिएको छ, जुन परम्परागत रूपमा केही सीमित प्रशासक र विज्ञहरूको घेरामा मात्र सीमित हुने गरेको थियो।
यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने दाबी गरिएको छ। नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना रायसुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्। यसले जनतालाई आफ्नो विचार र अपेक्षा सिधै सरकारसमक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसले नीति निर्माणमा जनताको स्वामित्व बढाउन मद्दत पुग्छ।
सुझाव ट्र्याकिङ सुविधाले जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्छ?
यस प्रणालीमा समावेश गरिएको ‘सुझाव ट्रयाक’ गर्ने विशेष सुविधाले यस पहललाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्छ। जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सक्नेछन्। दीपा दाहालले प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारेकी छिन्। यो सुविधाले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र सुझावहरू केवल संकलनका लागि मात्र नभई वास्तविक कार्यान्वयनका लागि हुन् भन्ने विश्वास दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यदि सुझावहरूलाई पारदर्शी रूपमा ट्र्याक गरियो र तिनको आधारमा नीतिगत परिवर्तनहरू गरिए, तब नागरिकले आफूले दिएको सुझावको महत्व महसुस गर्न सक्नेछन्। यसले सरकार र जनताबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँछ र सुशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्छ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस पोर्टलबाट संकलित सुझावहरूलाई कति गम्भीरतापूर्वक समेटिन्छ, त्यसले नै यो पहलको वास्तविक सफलता र प्रभावकारिताको परीक्षण गर्नेछ। सरकारले प्राप्त सुझावहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्छ, कुन-कुन सुझावहरूलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको प्रगति विवरण कसरी सार्वजनिक गर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
