सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार: विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकिने आशा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
ट्याग
#सुशासन
67 समाचारहरू
विद्यार्थी र कर्मचारीलाई दलका ‘स्लिपर सेल’ बन्नबाट रोक्ने सरकारको कडा कदम, बालेनले मागे जनताको साथ
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध गरेपछि बालेनले यसको कारण खुलाएका छन्। विद्यार्थी र कर्मचारीलाई दलको 'स्लिपर सेल' बन्नबाट रोक्न यो कदम चालिएको…
एडीबी अध्यक्ष कान्दा: नेपालको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न उत्साहित, पारदर्शिता र सुशासनमा जोड
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू उत्साहित रहेको बताएका छन्। उज्बेकिस्तानमा जारी एडीबीको वार्षिक बैठकका क्रममा उनले पारदर्शिता…
विभिन्न सार्वजनिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने: सरकारको निर्णय
सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै १५ सय ३४ जना…
सार्वजनिक पदमा बसेकाले एक रुपैयाँ तलमाथि गरे स्वीकार्य हुँदैन: गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले एक रुपैयाँको पनि हिनामिना गर्न नपाउने कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले पार्टीका प्रतिनिधिहरूबाट हुने आर्थिक अनियमिततामा…
‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य: इमानदार व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको आश्वासन
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको नीतिगत कब्जा र लुटतन्त्र अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले इमानदार व्यवसायीहरूले…
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने: ‘लुटतन्त्र’ सच्याउने मोडमा छौं, इमानदार व्यवसायी डराउनु पर्दैन
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको नीतिगत कब्जा र लुटतन्त्र अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले इमान्दार व्यवसायीलाई…
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिन: किन आवश्यक छ जवाफदेही?
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले सुशासन र जवाफदेहीको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति…
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिन: के छ नयाँ व्यवस्था?
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। काम सुरु भएको एक साताभित्रै आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनेछ। यो प्रक्रियाले सार्वजनिक पदमा रहेका…
मधेश सरकारमा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी, वरिष्ठलाई बेवास्ता: किन मौन छ प्रणाली?
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ। कनिष्ठलाई बढुवा र जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई भने पाखा लगाइएको छ।…