मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र वरिष्ठलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको उपहास भएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको यस अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र…
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यादेश…
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले राजीनामा दिन लागेका छन्। यसले विश्वविद्यालयमा व्याप्त अनियमितता र प्रश्नहरूको उठान गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले कानुनी जटिलताका…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा वन प्राविधिकले प्रशासन सुशासनयुक्त र परिणाममुखी नभएको गुनासो गरेका छन्। यसले सरकारी निकायको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूको १५ दिनको तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने क्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको यस प्रक्रियामा आर्थिक…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलले पार्टीभित्रको दलीयकरण र गलत नियुक्तिबारे प्रष्टीकरण दिएको छ। मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले अध्यादेशका नाममा भएका प्रचार गलत भएको र…
प्रधानमन्त्रीको एक्सनपछि पहुँचका भरमा दुरुपयोग भएका ६ सय २२ सरकारी गाडी फिर्ता गरिएको छ। यो कदम राज्यको सीमित स्रोतको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथितिलाई अन्त्य…
