#सुशासन

देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियानले गति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा डोजर चलेको छ। तर, यो अभियानको निष्पक्षता र…

Arjun Basnet 2 weeks अघि

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले 'धुनीबेशी घोषणा-पत्र-२०८२' जारी गर्दै स्थानीय शासनमा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउने संकल्प गरेका छन्। यस घोषणापत्रले स्थानीय सरकार…

Laxmi Bhattarai 2 weeks अघि

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।

Sarita Pandey 2 weeks अघि

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। यस आयोगको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारको सम्पत्ति…

Arjun Basnet 2 weeks अघि

सरकारले राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेको छ। यो समितिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र गैरकानुनी आर्जनको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान…

Arjun Basnet 2 weeks अघि

राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश खारेजी र राजतन्त्र फर्काउन रास्वपालाई ५ सिट दिने प्रस्ताव गरेका छन्। तर उनको फेक सीए दाबी, अपारदर्शी सम्पत्ति र दोहोरो…

NM Khabar 2 weeks अघि

सरकारले अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतका आयोगहरूको असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा यसपटक पनि…

NM Khabar 3 weeks अघि

नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा यस आयोगको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसको योगदानबारे…

NM Khabar 3 weeks अघि

सर्वोच्च अदालतले गगन थापाले उठाएका महत्वपूर्ण सवालहरूलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाले भविष्यमा नीति निर्माण र सरकारी कार्यशैलीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अदालतको निर्णयपछि सरकारमाथि…

NM Khabar 3 weeks अघि

संसदका विभिन्न समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले अन्ततः…

NM Khabar 3 weeks अघि