दुई वर्षअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाइएको सुन पत्ता लगाउने भन्सार कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यस घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण…
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका बीच सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। यसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको…
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषित गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्षलाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको संकल्प गर्ने दिनका रूपमा चित्रण गर्दै विधि, विधान र सुसंस्कृत आचरणको पालना अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका…
सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै सार्वजनिक गर्न कुनै डर नभएको बताएका छन्। यो भनाइले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक प्रभावबारे विश्लेषण…
जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्तता र विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले जनविश्वास…
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति र संस्कारगत समस्याले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वडाहलको अवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग तुलना गरिनुले आम नागरिकको निराशा…
प्रधानमन्त्रीसहित १६ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले पारदर्शिताको प्रश्न र नागरिकको अपेक्षामाथि बहस सिर्जना गरेको छ, जहाँ केही मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि…
