सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको नियुक्ति बदर गरेको छ। योग्यताक्रम मिचेर गरिएकाे नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
गत वैशाख ३१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाललाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।
छनोट समितिले गरेको सिफारिसको योग्यता क्रमलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ती व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो। यस निर्णयविरुद्ध योग्यता क्रममा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले कार्कीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतले छनोट समितिको सिफारिसमा पहिलो योग्यताक्रममा रहेका कार्कीलाई नियुक्तिबाट वञ्चित गरिनुको कुनै आधार र कारण नखुलाइएको भन्दै सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले परीक्षामा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेका र पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका कार्कीलाई नियुक्त नगरी बिना आधार ‘चुज एन्ड पिक’ (छान्ने र टिप्ने) शैलीमा गरिएको नियुक्ति अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
अदालतले अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रमअनुसारका उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी स्पष्ट आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
