सरकारले चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले ‘सरकार आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोज्यो’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेकी छन्।
हिमालय टिभीको ‘समय सन्दर्भ’ कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को जोडबलमा चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनुको कारण प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यले फरक मत लेखेकाले बाँकी चार जनाले जवाफ दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
चौथो वरीयताको सिफारिस: योग्यता कि राजनीतिक हस्तक्षेप?
अधिकारीका अनुसार, संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको निम्ति योग्य मान्दैन। तर, न्यूनतम योग्यता पुग्दैमा वरिष्ठता र अधिकतम योग्यतालाई मिच्न मिल्दैन। नियुक्तिकर्ताहरूले अधिकतम योग्यता हेरेको भन्ने तर्क हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ।
तर यहाँ असली प्रश्न व्यक्ति को प्रधानन्यायाधीश भयो भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुँदैन। संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्तिको अध्यादेश संविधान तथा संवैधानिक मूल्यमान्यताको दृष्टिकोणबाट उचित थियो वा थिएन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। संवैधानिक हुनु र न्यायिक हुनु फरक कुरा भएको अधिकारीको तर्क छ।
अध्यादेशले तीन संस्थामा प्रहार: राष्ट्रपति, परिषद् र न्यायपालिका
अध्यादेशले एकसाथ तीनवटा संस्थालाई प्रहार गरेको अधिकारीको विश्लेषण छ। पहिलो, यसले राष्ट्रपतिको तेजोवध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा ‘जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिने कि नदिने ?’ भन्ने आशयको धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको उनले उल्लेख गरे।
दोस्रो, संवैधानिक परिषद्को मूल्य र मान्यता तोडिएको छ। छ जना सदस्यको बहुमत चार जना हुनुपर्नेमा, अध्यादेशमार्फत तीन जनाले नै बहुमत पुग्ने कानुनी व्यवस्था जायज नभएको अधिकारीले बताए। तेस्रो, यसले न्यायपालिकालाई पनि अस्थिर बनाएको र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको संस्थाबीचकै समझदारी भङ्ग गरेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिको भूमिका: परिपक्व नेतृत्व कि दबाब?
सरकार बनेको भर्खर ४५ दिन भएको छ। जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएकाले राष्ट्रपतिले सुरुमै चुकुल लगाएर रोक्न नहुने सोचेर बाटो छाडिदिएको हुन सक्ने अधिकारीले अनुमान गरे। उनले राष्ट्रपतिले परिपक्व नेतृत्व देखाएको टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्रीको भिटो पावर: संवैधानिक कि न्यायिक?
अधिकारीले २०४७ सालमा संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् गठन हुँदा नै यी संस्थाहरू अनुत्तरदायी हुने र भविष्यमा किचलोको घर बन्ने बताएका थिए। उनले अहिले अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीलाई भिटो पावर दिनुको सट्टा ‘प्रस्ताव गर्ने अधिकार’ दिन सकिने सुझाव दिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने, बाँकी सदस्यले मेरिटका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने र अस्वीकार भएमा प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए त्यो जायज हुने उनको भनाइ थियो। यसरी आएको अध्यादेश न संवैधानिक बाटो भयो, न कानुनी, न न्यायिक भएको उनले प्रष्ट पारे।
न्यायालयमा राजनीतीकरण अन्त्यको दाबी: कति सत्य?
सरकारले सिन्डिकेट तोड्यो र न्यायालयमा राजनीतीकरण अन्त्य गर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्नेहरूलाई अधिकारीले ‘योभन्दा ठूलो अराजनीतिक दृष्टिकोण अरू केही हुन सक्दैन’ भन्दै प्रतिवाद गरे। उनले अहिले पनि राजनीति नै गरिएको र संस्थागत तथा संरचनागत रूपमा राजनीतिक निर्णय लिएर ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको बताए।
न्यायपालिकामा वरिष्ठता आफैँमा एउटा मेरिट भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले वरिष्ठ हुनु अयोग्यताको कारण हुन नसक्ने बताए। हिजो न्यायालयमा राजनीतीकरण भयो भनिन्थ्यो भने आज संरचनागत रूपमै राजनीतीकरण गर्न अध्यादेश ल्याइएको र अहिले झन् घोर राजनीति भइरहेको उनको निष्कर्ष छ।
वरिष्ठ न्यायाधीशको राजीनामा: सरकारलाई सघाउने कि अडिग रहने?
आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिगत कुरा हो, संस्थागत होइन। यहाँ सरकारले दुईवटा अन्याय गरेको अधिकारीले औंल्याए। पहिलो, बिनाकारण र बिनाआधार वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो। दोस्रो, राजीनामा नदिनु सरकारलाई सघाउनु होइन, बरु न्यायालयमाथिको आक्रमणका बेला अडिग रहनु हो। बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिको बैठकमा अधिकांशको राय ‘राजीनामा दिनु हुँदैन’ भन्ने थियो।
यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राजीनामा नदिएमा हरेक महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू र संवैधानिक इजलासमा उनीहरू नै वरिष्ठताका आधारमा बस्नेछन्। सरकारले उनीहरूलाई बाइपास गर्न सक्दैन। यसले सरकारसँग अर्को ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने अधिकारीले चेतावनी दिए।
सरकारसँग बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन। यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। अधिकारीले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ भनेर संसद्मै विरोध गरेको स्मरण गरे। उनले नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन हुँदा पनि राष्ट्रिय सभामा ‘बहुमत छ भन्दैमा नबुझीकन भोट नहाल्नुस्, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो’ भनेर चेतावनी दिएका थिए। त्यसैले रास्वपाका १८२ जना सांसदले पनि भोलि महाभियोगको प्रस्ताव आएछ भने आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
संसदीय सुनुवाइ समिति: प्रभावकारी कि निष्क्रिय?
अधिकारीका अनुसार, यो विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा छिरिसकेको छ। १५ सदस्यीय समितिमा रास्वपाका ८ जना र अन्य पार्टीका ७ जना सदस्य छन्। उनले ‘के यो समितिले मेरिट मिचेर गरिएको सिफारिसलाई सच्याउन सक्छ? उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्लान् त?’ भन्दै प्रश्न गरे। उनको विगतको अनुभवले संसदीय सुनुवाइ समिति प्रभावकारी नभएको देखाउँछ।
