बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को १० महिनामा कुल विनियोजनको ३४.०६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ, अझै ४४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अझै ४४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
प्रदेश सरकारको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। विनियोजित ४१ अर्ब ५४ करोड ११ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात २८.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
बाँकी दुई महिनामा २९ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
प्रदेश सरकारका सबैभन्दा बढी बजेट भएका विकास केन्द्रित मन्त्रालयहरूको खर्च क्षमता नै कमजोर देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३३.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३०.७० प्रतिशत र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २४.२२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५.५१ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४१.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.०२ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४५.४६ प्रतिशत खर्च पुर्याएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३३.७५ प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ३१.३२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ३२.२० प्रतिशतमा सीमित हुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च १९.५५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।
सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको देखिएको छ, जसले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा १४.१८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। वैशाख मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको ४६.४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७३.७१ प्रतिशत र सवारी साधन करतर्फ ६६.५९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ६४.२१ प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कबाट ५६.३७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ भने कर संकलनमा सुधार देखिएको छ। आन्तरिक आयतर्फ लक्ष्यको ६७.३९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ, जसमा पर्यटन शुल्क, वन पैदावार बिक्री, सवारी चालक अनुमति पत्र तथा सवारी नवीकरण शुल्क प्रमुख स्रोत बनेका छन्।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानतर्फ लक्ष्यको ५३.६० प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ।
गत वर्षको नगद मौज्दात र बेरुजु असुलीबाट १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि वैशाख मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा जम्मा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको देखिएको छ।
