- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि नयाँ आयोग गठन गरेको छ।
- विगतमा यस्ता आयोगहरूले ठोस परिणाम दिन नसकेको इतिहास छ।
- आयोगको कार्यक्षेत्र र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
- जनताले यसपटक साँच्चै भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुगेको हेर्न चाहेका छन्।
- आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि सर्वत्र निगरानी भइरहेको छ।
सरकारले हालै अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। यसले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अवैध धन आर्जनलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यस आयोगको गठनसँगै यसको प्रभावकारिता र कार्यशैलीमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। के यो आयोग साँच्चै भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्न सक्ला?
विगतका आयोगहरूको अनुभव र चुनौती
नेपालमा अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि विगतमा पनि थुप्रै आयोग तथा निकायहरू गठन भएका थिए। तर, तीमध्ये अधिकांशले ठोस परिणाम दिन सकेनन्।
धेरैजसो आयोगहरू राजनीतिक दबाब र पहुँचका कारण ठूला माछालाई समात्न असफल रहे। यसले गर्दा जनतामा यस्ता आयोगहरूप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ।
वर्तमान आयोगले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ला भन्नेमा धेरैको आशंका छ। सरोकारवाला निकाय किन यसरी विगतबाट पाठ सिक्न चाहँदैन?
राजनीतिक इच्छाशक्ति र निष्पक्षताको प्रश्न
अकुत सम्पत्ति छानबिनको सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ। यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूले साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहेका छन् भने आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्छ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्ति र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सधैँ अवरोध आउने गरेको छ। के यसपटक आयोगले त्यस्ता अवरोधहरूलाई चिर्न सक्ला?
आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र उनीहरूको कार्यशैलीले पनि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। के आयोगका सदस्यहरूलाई कुनै दबाबविना काम गर्ने वातावरण दिइएको छ?
जनताको अपेक्षा र आयोगको दायित्व
जनताले अकुत सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। उनीहरू आफ्नो पसिनाको कमाईबाट कर तिरेर राज्य चलाउँदा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देख्न चाहँदैनन्।
आयोगको प्रमुख दायित्व भनेको कुनै पनि दबाबमा नपरी, कसैलाई पनि छुट नदिई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु हो। यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
यदि यो आयोग पनि विगतका आयोगहरू जस्तै असफल भयो भने यसले राज्यका निकायहरूप्रति जनताको विश्वास अझ घटाउनेछ। के आयोग यो गम्भीर परिणामप्रति सचेत छ?
