अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति २०८३’ नामक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसमा आगामी दिनमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहितका विभिन्न नीतिगत र संरचनागत सुधारका योजना समेटिएका छन्। श्वेतपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै यसलाई उकास्नका लागि आवश्यक रणनीतिक कदमहरूमाथि प्रकाश पारेको छ। यस महत्वपूर्ण दस्तावेजले देशको आर्थिक भविष्यको लागि एक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ, जसले आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा यस्ता श्वेतपत्रहरूले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्, र यसपटकको श्वेतपत्रले विशेषगरी कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासमा जोड दिएको छ।
आर्थिक विकासका मुख्य सूचकहरू र चुनौतीहरूको गहिराइमा
श्वेतपत्रअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भू-राजनीतिक तनाव र आन्तरिक नीतिगत जटिलताहरूले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएका छन्। मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, र चालु खाता घाटा जस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेका छन्। यद्यपि, कृषि, पर्यटन, र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ। विगतका वर्षहरूमा नेपालले विभिन्न आर्थिक उतारचढावहरूको सामना गरेको छ, जसमध्ये राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिहरूले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन्। यी चुनौतीहरूको बावजुद, नेपाली अर्थतन्त्रले लचिलोपन देखाउँदै आएको छ, र यस श्वेतपत्रले ती सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ।
- आर्थिक वृद्धि दर: पछिल्लो केही वर्षयता आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन। यसलाई ७ प्रतिशतमा पुर्याउनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा वृद्धि दर औसतमा ४-५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जुन देशको विकास आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन। यस लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि कृषि, ऊर्जा, र पर्यटन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा ठोस लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
- मुद्रास्फीति: मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान नदिन मौद्रिक नीति र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेछ। उच्च मुद्रास्फीतिले आम नागरिकको क्रयशक्ति घटाउँछ र जीवनयापनलाई कठिन बनाउँछ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी मौद्रिक नीति अपनाउनुका साथै बजारमा वस्तुहरूको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
- व्यापार घाटा: निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका नीतिहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ। नेपालको व्यापार घाटा एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्छ। यसलाई कम गर्नका लागि निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन र आयातलाई आवश्यक वस्तुहरूमा सीमित गर्नुपर्नेछ।
- राजस्व संकलन: करको दायरा फराकिलो बनाउने र कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति अपनाउनुपर्नेछ। सरकारी राजस्व वृद्धि देशको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको लागि महत्वपूर्ण छ। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक छ।
- रोजगारी सिर्जना: स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक तालिममा जोड दिनुपर्नेछ। प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, र उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्नु एक ठूलो चुनौती हो। सीप विकास र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दा स्वदेशमै स्वरोजगारका अवसरहरू बढ्नेछन्।
विकासका लागि रणनीतिक योजनाको विस्तृत व्याख्या
श्वेतपत्रले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज र संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ। यसमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष योजना ल्याउने, र ऊर्जा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको विकासका लागि विदेशी लगानी अत्यावश्यक छ, र यसका लागि कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउनु जरुरी छ।
सरकारले विशेषगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने नीति लिनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ र उनीहरूको सहभागितामा ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाइनेछन्। यसका साथै, डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई थप तीव्र पारिनेछ, जसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ। डिजिटल पूर्वाधारको विकासले दूरदराजका नागरिकहरूलाई समेत आधुनिक सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नेछ, जसले समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
नागरिकको जीवनमा श्वेतपत्रको प्रत्यक्ष प्रभाव
यस श्वेतपत्रमा उल्लिखित लक्ष्यहरू पूरा भएमा यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली नागरिकले पाउनेछन्। आर्थिक वृद्धि दर बढ्दा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, जसले गर्दा बेरोजगारी समस्या कम हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि पर्यटन क्षेत्रको विकास भयो भने होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र अन्य सेवा क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाउनेछन्। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य स्थिर हुनेछ र आम नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नेछ। यसको अर्थ हो कि नागरिकहरूले आफ्नो आम्दानीले पहिलेभन्दा बढी सामान किन्न सक्नेछन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, पूर्वाधार विकास र सेवा क्षेत्रमा सुधारले नागरिकहरूको जीवनस्तर उकासिनेछ। सडक, पुल, अस्पताल र विद्यालयहरूको निर्माणले यात्रालाई सहज बनाउनेछ, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनेछ र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ। विशेषगरी, कृषिको आधुनिकीकरणले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्त गर्नेछन्।
अर्थविद्हरूको विश्लेषण र कार्यान्वयनको चुनौती
अर्थविद्हरूले सरकारको यो पहल सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। ‘श्वेतपत्रमा राम्रा योजनाहरू समेटिएका छन्, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न गाह्रो छ।’ उहाँले विशेषगरी विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विद्यमान कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरू फुकाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विगतमा पनि यस्ता धेरै योजनाहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको अभावमा ती असफल भएका छन्। यसपटक, सरकारले कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक यात्रा
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा सरकारले यसमा उल्लिखित योजनाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्नेछ। यसमा सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्रै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्छ। यदि यो लक्ष्य हासिल भयो भने, यसले नेपाललाई विकासशील देशबाट विकसित देशको सूचीमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
