विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने अडानबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पछि हटेपछि बुधबारदेखि देशभरका भन्सार नाकाबाट जाँचपास सुरु भएको छ। यसअघि सरकारले एमआरपी तोक्नुपर्ने अडान लिएको थियो, जसले गर्दा आयात प्रभावित भएको थियो।
आयातमा अवरोधको मुख्य कारण
सरकारले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने र सोही अनुसार राजस्व असुल्नुपर्ने अडान लिएको थियो। यसका लागि भन्सार विभागले भन्सार ऐन २०६४ को दफा १२ को अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको थियो। यस व्यवस्थाले गर्दा भन्सार विन्दुमा आवश्यक कागजातको अभाव र प्राविधिक समस्या देखिएपछि आयातमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको थियो। आयातकर्ताहरूले यस व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै विरोध जनाएका थिए।
सरकारको नीति परिवर्तनको कारण
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै भन्सार विन्दुमा एमआरपी तोक्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको जनाएको छ। यस निर्णयले आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, भन्सार विभागले एमआरपी तोक्न नसक्दा वा नसकेको अवस्थामा भन्सार एजेन्ट वा प्रतिनिधिले घोषणा गरेको मूल्यमा जाँचपास गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, यसमा पनि केही समस्याहरू देखिएका थिए।
आयातकर्ताहरूको माग सम्बोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गत चैतमा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन सुझाव दिएको थियो। आयातकर्ताहरूले यस व्यवस्थाले गर्दा कारोबारमा कठिनाई भएको र लागत बढेको गुनासो गर्दै आएका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यो नीतिगत परिवर्तन गरेको हो।
अबको बाटो
यस निर्णयले आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै बजारमा सामानको आपूर्ति सुचारु गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। भन्सार विन्दुमा स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास सुरु भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्मको आयातमा देखिएको अवरोध हटेको छ।
