सर्वोच्चको परमादेशले बालसैनिक भर्तीमा कानुन निर्माणको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले बालसैनिक भर्ती प्रकरणमा कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। यस परमादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूलाई असर पार्ने देखिएको छ।
अदालतले बालसैनिक भर्ती रोक्न र यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनको आवश्यकता औंल्याएको हो। यो फैसलाले विगतमा भएका बालसैनिक भर्तीका घटनाहरूको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रचण्ड र भट्टराई दुवैले विगतमा माओवादी द्वन्द्वकालमा बालसैनिक प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस मुद्दामा सर्वोच्चको पछिल्लो कदमले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आगामी तीन महिनाभित्र सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
