नेपालको अर्बौं रुपैयाँको केरा खेतीलाई विनाशकारी ‘पनामा रोग’ (ब्ल्याक डेथ) बाट जोगाउन सरकारले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। यस रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै भारतबाट केरा आयातमा कडाइ गरिएको छ।
कृषि विज्ञहरूले यस ढुसीजन्य रोगलाई केराका लागि ‘ब्ल्याक डेथ’ को संज्ञा दिएका छन्। यो रोगले एकपटक आक्रमण गरेपछि सम्पूर्ण बगान सखाप पार्ने क्षमता राख्छ। रोगको ढुसी माटोमा वर्षौंसम्म जीवित रहन्छ। पूर्ण उपचार नभएकाले रोकथाम नै एकमात्र उपाय भएको कृषि विज्ञहरूको ठहर छ।
हालसम्म करिब १२ देखि १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको केरा खेती जोखिममा छ। यसमा संलग्न कृषक तथा व्यवसायीहरूको १२ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। यो रोग देशव्यापी फैलियो भने केरामा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य मात्र पूरा नहुने होइन, हजारौँ किसान सुकुमबासी हुने अवस्था आउन सक्ने प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकृत रोशन अधिकारीले बताए।
सरकारी अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका केही व्यावसायिक फार्महरूमा यो रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम र टीकापुर क्षेत्रमा पनि यसको उपस्थिति देखिएको थियो। यो रोग मुख्यतः सङ्क्रमित बिरुवा, माटो र सिँचाइको पानीमार्फत फैलिन्छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणका लागि सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय सरकारहरूलाई केराको ओसारपसारमा निगरानी राख्न, सङ्क्रमित क्षेत्रबाट बिरुवा ल्याउन नदिन र किसानहरूलाई प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले केरा बगानका लागि ‘जैविक सुरक्षा प्रणाली’ जारी गरेका छन्। छिमेकी मुलुकबाट अवैध रूपमा केराका बिरुवा भित्रिन नदिन स्थानीय प्रशासनलाई उजुरी गर्न निर्देशन दिइएको छ। अवैध केरा नष्ट गर्न समेत भनिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई विशेष पत्राचार गरेको हो। यस रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक समन्वय र कार्य अघि बढाउन आदेश दिइएको छ। कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आग्रह र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो कदम चालेको हो।
निर्देशनमा रोग नियन्त्रणका लागि कडा सर्त पालना गर्न भनिएको छ। रोग देखिएका वा शङ्कास्पद क्षेत्रबाट केराका बिरुवा (पिँडालु/कन्द) र अन्य कृषि सामग्रीको अनियन्त्रित ओसारपसारमा पूर्ण रोक लगाउन भनिएको छ। नर्सरी व्यवसायीहरूले आफूले उत्पादन गरेका बिरुवाहरू रोगमुक्त भएको प्रमाणित भएपछि मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन्। यदि कुनै किसान वा नर्सरीले रोगमुक्त भएको सुनिश्चित नगरी बिरुवा बिक्री गरेमा वा ओसारपसार गरेमा त्यसलाई कडाइका साथ रोक्न र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिइएको छ।
