प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनले दिएको सहकारी नियमन अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले बराह र श्रेया सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा…
खोटाङ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा सरकारी मापदण्डअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। अधिकांश…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तनहुँको व्यास, बैतडीको पञ्चेश्वर, सिन्धुलीको फिक्कल र बाजुराको बडिमालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। यस योजनाले बाँझो र उपयोगविहीन निजी…
झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रतिबद्धता मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामद्वारा आयोजित कार्यशालाको…
सरकारले स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई थप चार वटा पालिकामा विस्तार गरेको छ। यससँगै हालसम्म १४ स्थानीय तहबाट यो सेवा नागरिकले…
झापामा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ। सहभागीहरूले स्थानीय तह पुनरावलोकनसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड संशोधन…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पाइएको छ। आयोगले १७५ मुद्दा दायर गरी २५ अर्बभन्दा…
मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ। यसले नागरिकलाई करसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। सिरहा, महोत्तरी र पर्सामा सेवा…
चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नेमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन्। राजनीतिक विवाद र…
देशभर बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेपछि सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले…
