करारका कर्मचारीदेखि नाममात्रका पालिकालाई सरकारको डण्डा: के छ नयाँ नियम?
सरकारले मधेश प्रदेशका करारका कर्मचारी र नाममात्रका स्थानीय तहमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा अनुगमन र कारबाही…
सरकारले मधेश प्रदेशका करारका कर्मचारी र नाममात्रका स्थानीय तहमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा अनुगमन र कारबाही…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्वास्थ्य विभागलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ। यस योजनाले देशभरका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने र…
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिवारको परिभाषामा कडाइ गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक अधिकार दिएको छ। यसले…
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सुरु गरेको छ। यस गणनामा तीन तहकै सरकारको सहभागिता छ र तथ्याङ्क संकलनका लागि मोबाइल…
मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन्। यसका लागि दुई सय सात वटा स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन्। यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई…
जग्गा प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ। यसका लागि हालसम्म दुई सय सात वटा स्थानीय तहले सेवा सुरु गर्न…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूको तत्काल व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्काल योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। परिपत्रमा अतिक्रमण हटाउनुपरे…
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लागेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले यो विषयलाई पुष्टि गर्ने संकेत…
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ।