नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको छ। यस कदमको पछाडिको कारण र यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि…
सिरहाका चार नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एक महिनादेखि हाजिर नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले दैनिक कामकाजमा समेत सास्ती…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। न्यायिक समितिहरूको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले न्याय सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि…
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई सवारी कर वापत प्राप्त हुने अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको छ। फुङलिङ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी…
सरकारले निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र संघीय संरचना अनुसार सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयकमा झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था थप…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदाअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा अवधिमा कम्तीमा एकपटक दुर्गम क्षेत्रमा…
नवलपुरका अधिकांश स्थानीय तहमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरु भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारीसँगै विद्यार्थीहरू विद्यालय फर्किएका छन्।
