सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो बैंकले धितो सकारेको जग्गा ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा लिलाम हुन नसकी आफैँले सकार गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। यस निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा समेत परिवर्तन आउने सम्भावना छ। यसअघि, बैंकहरूले धितोमा लिएको सम्पत्तिलाई निश्चित समयभित्र बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब पर्दै आएको थियो।

सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ संहिताले ल्याएको लचकता

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थपिएको दफा १२ (च) को व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा र डा नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। यसअघि, बैंकहरूले धितोमा राखेको जग्गा आफैंले सकार गरेमा त्यसलाई तीन वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो, जसले गर्दा बैंकहरूलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हतारो गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो नयाँ निर्णयले बैंकहरूलाई सम्पत्ति बिक्रीका लागि थप समय दिनेछ, जसले उनीहरूलाई बजारको अवस्था हेरेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

पृष्ठभूमि र कारण: निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनको चुनौती

यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई आफ्नो निष्क्रिय सम्पत्ति (non-performing assets – NPAs) व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिदिएको थियो। निर्धारित समयमा जग्गा बिक्री गर्न नसक्दा उक्त सम्पत्ति बैंकको दायित्वमा परिणत हुने र त्यसको व्यवस्थापन थप जटिल हुने गर्दथ्यो। यसले गर्दा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो। नेपालको वित्तीय इतिहासमा, बैंकहरूले धितोमा लिएका सम्पत्तिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा निष्क्रिय सम्पत्ति जम्मा हुने गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। यस ऐनको संशोधनले बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई थप लचिलो बनाउने र लगानी सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूले आफ्नो पूँजीलाई थप उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन्।

मुख्य तथ्यांकहरू र निर्णयको प्रभाव

• सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकको हक र व्यवसायीक सहजीकरणको सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर यो महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ।
• भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (च) खारेज गरिएको छ, जसले बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा रहेको पुरानो कानुनी अड्चनलाई हटाएको छ।
• लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐन, २०८१ मार्फत थपिएको यो व्यवस्थाले अनपेक्षित रूपमा बैंकहरूको कार्यप्रणालीलाई जटिल बनाएको थियो।
• तीन वर्षभित्र जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको छ, जसले बैंकहरूलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थप रणनीतिक हुन सघाउनेछ।
• बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको सकारात्मक प्रभाव अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

नागरिकमाथि यसको असर: अप्रत्यक्ष लाभको सम्भावना

यो निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिए पनि यसको अप्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नेछ। बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दा उनीहरूको वित्तीय सुदृढता बढ्नेछ, जसले गर्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। यसको अर्थ हो कि बैंकहरू थप स्थिर हुनेछन् र आम नागरिकलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम हुनेछन्, जसले साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। साथै, यो निर्णयले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी जटिलताहरूलाई समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। यसले गर्दा भविष्यमा कर्जा प्रवाहमा समेत सुधार आउन सक्ने सम्भावना छ, जसले घरजग्गा खरिद गर्न चाहने वा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने नागरिकहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ। उदाहरणका लागि, यदि बैंकहरूले धितोमा लिएको सम्पत्ति लामो समयसम्म बिक्री गर्न नसक्दा उनीहरूको पूँजी रोकिएको थियो भने, अब त्यो पूँजीलाई अन्य उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन सकिनेछ।

विशेषज्ञको भनाइ: वित्तीय सुदृढताको लागि एक कदम

एक वरिष्ठ बैंकरका अनुसार, “यो निर्णयले बैंकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अब हामीले सम्पत्ति बिक्रीको हतारो गर्नु पर्दैन, बरु बजारको अवस्था हेरेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छौं। यसले हाम्रो वित्तीय स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ।” यस भनाइले बैंकहरूको तर्फबाट यो निर्णयलाई स्वागत गरिएको स्पष्ट पार्छ। यसको अर्थ हो कि बैंकहरूले अब सम्पत्ति बेच्ने हतारोमा अनावश्यक घाटा बेहोर्नु पर्ने छैन। यसले उनीहरूलाई बजारको माग र आपूर्तिलाई बुझेर, अझ राम्रो मूल्यमा सम्पत्ति बेच्न सक्षम बनाउनेछ, जसले अन्ततः बैंकहरूको नाफामा वृद्धि गर्नेछ। यो वित्तीय सुदृढताले बैंकहरूलाई थप विश्वासिलो बनाउनेछ र लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नेछ।

अब के हुन्छ? वित्तीय क्षेत्रको आगामी यात्रा

यो निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गाको व्यवस्थापनका लागि थप समय र लचकता पाउनेछन्। यसले सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, हेर्न बाँकी छ। यसको अर्थ हो कि बैंकहरूले अब आफ्नो निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नयाँ रणनीतिहरू अपनाउनेछन्। उनीहरूले सम्पत्ति बिक्रीको लागि विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सक्छन् वा बजारको अवस्थाको राम्रो विश्लेषण गरेर बिक्रीको लागि उपयुक्त समय पर्खिन सक्छन्। यसले गर्दा बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अन्ततः नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेछ। यस निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न केही समय लाग्नेछ, तर यसले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना भने बलियो छ।