सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ।
स्थानीय तहमा सेवा विस्तारको तयारी
भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई सय सातवटा स्थानीय तहले भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा आफैं सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन्। यसमा तीनवटा उपमहानगरपालिका पनि समावेश छन्। यी स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमा सात दिनभित्र निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको थियो।
भूमि व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र दुई सय सात स्थानीय तहले निवेदन दिएका छन्। आगामी साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा केही स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरिनेछ। त्यसपछि क्रमशः अन्य नगरपालिकामा पनि यो सेवा विस्तार गरिनेछ।
जनशक्ति व्यवस्थापन र तालिम
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिनेछ। जग्गा प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा लैजानका लागि एक साताभित्रै आवश्यक तयारी पूरा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल मालपोत र नापीसम्बन्धी काम गर्न सेवाग्राहीहरू मालपोत र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। अब स्थानीय तहबाटै यी सेवाहरू उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यालय एकीकरणको गृहकार्य
एक तिहाइ स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन र नापी सेवा सुरु गरे पनि देशैभर कम्तीमा एउटा जग्गा प्रशासन तथा नापी कार्यालय भने सञ्चालनमा रहनेछ। यद्यपि, यी दुई कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने गृहकार्यसमेत सुरु गरिएको छ। यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ मा संशोधन गरी मालपोत कार्यालयको सट्टामा भूमि प्रशासन कार्यालय शब्द राखी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। यो परिवर्तनले भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
