सरकारले विकल्पबिना जबरजस्ती भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्ती हटाउँदा कम्तीमा २० हजार मानिसको उठिबास लागेको छ। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूले सरकारको यस कदमलाई संवैधानिक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको संज्ञा दिएका छन्।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सरकारले कुनै पूर्व सूचना वा विकल्प नदिई डोजर चलाएको छ।
- यसबाट देशभरका करिब २० हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।
- पीडितहरूले यसलाई मानव अधिकार र संवैधानिक हकको हनन मानेका छन्।
- बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग भएको आरोप छ।
- पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजनाबिना गरिएको यो कार्यले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको छ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग: कसको स्वार्थमा डोजर चल्यो?
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिका संयोजकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा गरिब र निमुखा जनतामाथि दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा हजारौं परिवार सडकमा पुगेको र उनीहरूको थातथलोसमेत नरहेको बताएका छन्। यस कार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको बासस्थानको अधिकारको समेत उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ।
संघर्ष समितिले सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै गठन गरेको आयोग र कार्यदलहरूको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। विगतमा विभिन्न सरकारहरूले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् बल्झिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसपटक पनि बिना तयारी र विकल्पमा डोजर चलाउनुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल र कसैको स्वार्थ जोडिएको आशंका गरिएको छ।
जनताको सम्पत्तिको दुरुपयोग: नागरिकको प्रश्न
यसरी डोजर चलाउँदा कुनै विकल्प नदिई हजारौं मानिसलाई सडकमा पुर्याउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो। आफ्नो घरजग्गा गुमाएका नागरिकहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने, उनीहरूको बालबच्चाको पढाइ र जीविकोपार्जनको के व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसबाट राज्यको सम्पत्तिमाथि कसको स्वार्थ जोडिएको छ र यसको पछाडि कोही व्यक्ति वा समूहको योजनाबद्ध षड्यन्त्र छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कसैले पनि स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया नियमित भएको र यसमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे। तर, २० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको विषयमा भने उनले थप बोल्न चाहेनन्।
अब प्रश्न यो छ कि, गरिब र निमुखा जनतामाथि डोजर चलाएर राज्यको सम्पत्ति कसको स्वार्थमा दुरुपयोग गरियो? जवाफदेही को हुने?
