विचार

नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घमा आबद्ध सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय बजेटको…

संविधानलाई थप समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विज्ञहरूले न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र सुशासनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसले नेपालको…

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणको संकेत गरेको छ। यसले निजामती सेवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मानव अधिकार मञ्चको एक प्रतिवेदनले नेपालमा दलित समुदायमाथि हुने मौन विभेद र मनोवैज्ञानिक बहिष्करणका घटनाहरू बढेको निष्कर्ष निकालेको…

भूमिहीनता र गरिबीले गाउँ छोडी सहर पसेका हजारौं नागरिकले सहरमा बसोबासको अधिकार नपाउँदा कहालीलाग्दो जीवन बिताउन बाध्य छन्।…

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरूलाई ७३ बुँदामा विश्लेषण गरेका छन्। यसमा स्रोतको अभावका साथै अवधारणागत अस्पष्टता,…

थापाथली सुकुम्बासी बस्तीकी १५ वर्षीया ईश्वरी राई भत्केको टहरामा किताब खोज्दै भेटिइन्। कक्षा ६ को परीक्षा दिएकी उनी…

सरकारले विद्यार्थी संगठनदेखि ट्रेड युनियनसम्मलाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक बहसलाई अनौपचारिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति तीव्र पारेको छ।…

पूर्वमन्त्री एवं संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदमा हासिल गरेको बहुमतले संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त…