प्रदेश
स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा ‘त्रुटि नै त्रुटि’, पुनर्लेखनको तयारीमा सरकारको जवाफदेहिता खोई?
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यो ऐनमा व्यापक त्रुटिहरू भेटिएपछि सरोकारवाला निकायमाथि प्रश्न उठेको छ।