- मुख्य कुराहरू:
- मधेश प्रदेश सरकारको ‘गौरवको योजना’ अन्तर्गतका धनुषाका ७ वटा सडक आयोजना चार वर्षदेखि अधुरै।
- करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता।
- स्थानीय बासिन्दा धुलो, हिलो र दुर्घटनाको जोखिममा।
- सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिहरूको मौनतामाथि गम्भीर प्रश्न।
- प्रदेश सरकारको विकास प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि ठूलो चुनौती।
मधेश प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’ भन्दै चार वर्षअघि सुरु गरेका धनुषा जिल्लाका ७ वटा सडक आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। यसले प्रदेश सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएका यी सडकहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीहरूको लापरबाही र सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनका कारण स्थानीय बासिन्दाले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ।
धनुषाका विभिन्न पालिका जोड्ने यी सडकहरू अधुरो रहँदा आवागमनमा कठिनाइ, धुलो र हिलोको समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। स्थानीयहरूले पटकपटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।
सरोकारवाला मन्त्रालय र जनप्रतिनिधिहरू यस विषयमा किन मौन छन्? जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग हुँदा पनि जवाफदेहिताको अभाव किन देखिन्छ?
प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’ घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसरी वर्षौंसम्म योजना अलपत्र छाड्नुले प्रदेशको सुशासन र विकासको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
यस ढिलासुस्तीमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी र जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, यस्ता लापरबाहीले प्रदेशको विकास यात्रालाई थप अवरुद्ध पार्ने निश्चित छ।
