नागरिक एप सेवा विस्तारमा ढिलासुस्ती, १०० दिने कार्यसूची कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ ले सार्थकता पाउन सकेको छैन। कार्यसूची घोषणा भएको ८१ दिन बितिसक्दा पनि नागरिक एपमार्फत प्रवाह गरिने भनिएका अधिकांश सेवाहरू प्रणालीगत ढिलासुस्ती र प्राविधिक समन्वयको अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको यो महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनामा नागरिक एपको विस्तार र सरकारी सेवालाई सुदृढ पार्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
कार्यसूचीको २९ नम्बर बुँदामा नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने र नागरिकलाई सहज पहुँच प्रदान गर्ने उल्लेख थियो। यसमा नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूलाई समेट्ने भनिएको थियो।
यद्यपि, हालसम्म पनि यी सेवाहरू पूर्ण रूपमा नागरिक एपमा समेटिएका छैनन्। केही सीमित सेवाहरू मात्र उपलब्ध छन् र तिनको प्रयोग पनि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक प्राविधिक समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई औंल्याइएको छ।
नागरिक एपमा सेवा विस्तारमा ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। यसले समयको बर्बादी मात्र नभई आर्थिक भार पनि थपिदिएको छ। विशेषगरी दूरदराजका नागरिकलाई यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले नागरिक एपलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका साथै विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी योजना केवल घोषणामा मात्र सीमित हुने खतरा छ।
