नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन विधेयक संसद्मा दर्ता

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक २०८३ असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।

यी विधेयक पारित भएपछि हाल एकै संस्थाले गर्दै आएको नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू फरक-फरक संस्थाबाट सम्पादन हुनेछन्। यसले हवाई यातायात जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री पौडेलले बताए।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, नयाँ ऐन जारी भएपछि एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। उनले नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई हवाई सेवा थप सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विगतका अडिट सिफारिस

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनको यो प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) को लामो समयदेखिको चासो सम्बोधन गर्न केन्द्रित छ। सन् २००९ मे महिनामा सम्पन्न आइकाओको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामले क्यानको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो।

त्यसपछि सन् २०१३, सन् २०१७ र सन् २०२२ को अडिटमा समेत आइकाओले सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरू स्पष्ट रूपमा छुट्याउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस दोहोर्‍याएको थियो। आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा परेपछि सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियनले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आफ्नो आकाशमा उड्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ, जुन मे ३०, २०२४ मा अद्यावधिक गरिएको सूची अनुसार हालसम्म कायमै छ।

क्यानलाई विभाजन गर्ने विधेयक दोस्रो पटक संसद्मा ल्याइएको हो। यसअघि २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको थियो।

नयाँ प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र

प्रस्तावित विधेयक अनुसार, ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ ले विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापनको काम गर्नेछ। यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ।

त्यसैगरी, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ (नियामक निकाय) को काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता र व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीतिगत समन्वय तोकिएको छ। मन्त्री पौडेलले यसबाट सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता प्राप्त भई कर्मचारीहरू थप उत्प्रेरित हुने र उडान एवं विमानस्थल सञ्चालन गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन्।

आगामी प्रक्रिया र अनिश्चितता

संसद्मा दर्ता भएका यी विधेयकहरू अब छलफलका विभिन्न चरणबाट गुज्रनेछन्। संसदीय समितिमा अध्ययन भई दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा लागू हुनेछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रकाश सिंह लगायतका अधिकारीहरूले प्राधिकरण विभाजन विधेयक पारित हुनु नेपाललाई ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हटाउने पहिलो सर्त भएको बताउँदै आएका छन्।

यद्यपि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले विधेयकमा रहेका केही विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। प्रस्तावित नयाँ निकायहरूको विस्तृत संगठनात्मक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोतको बारेमा थप जानकारी अझै उपलब्ध छैन। विधेयकहरू संसदबाट कहिलेसम्म पारित हुनेछन् भन्ने निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन, यद्यपि चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी काम भइरहेको बताइएको छ।