रसुवा बाढी: ५ हजार बढी बेपत्ताका परिवारलाई कानुन संशोधनले राहत

२०८३ भदौ १० गतेको रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका ५ हजार २८५ नेपाली र ५४ मलेसियाली नागरिकका परिवारले भोग्नुपरेका कानुनी कठिनाइ समाधान गर्न सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २०८३ भदौ १० गते (अगस्ट २६, २०२६) बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवन जिल्लाका दर्जनौं बस्तीहरूलाई प्रभावित पार्यो, हजारौंको जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो र ठूलो क्षति पुर्‍यायो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सेप्टेम्बर २८, २०२६ को तथ्यांकअनुसार बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ४५३ जनाको शव भेटिएको छ भने ५ हजार २८५ जना नागरिक अझै बेपत्ता छन्।

यी बेपत्ता नागरिकका परिवारले मृत्यु प्रमाणपत्र, बीमा दाबी, सम्पत्ति नामसारी तथा बैंकिङ कारोबारलगायतका कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ भोगिरहेका छन्। आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा बाँचिरहेका उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले थप पीडा दिएको छ। यसैलाई सम्बोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विपद् प्रभावित नेपाली तथा विदेशी नागरिकका हकमा कानुन समान रूपमा लागू हुने बताएकी छन्।

मन्त्री गौतमले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस बिन अजमानसँगको भेटमा यो जानकारी दिइन्। भेटमा मन्त्री गौतमले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको अनुमानसम्बन्धी घोषणा तथा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन कानुन संशोधनको काम अघि बढेको बताइन्। राजदूत अजमानले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ता ५४ जना मलेसियाली नागरिकका परिवारले भोग्नुपरेका कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइबारे छलफल गरे। उनले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको खोज तथा उद्धार कार्यको प्रशंसा पनि गरे। यस भेटमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो।

बेपत्ताको मृत्यु घोषणामा १२ वर्षको कानुनी अड्चन

हाल मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले विपद्मा बेपत्ता भएका परिवारलाई मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, विपद् वा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएको अवस्थामा सरोकारवालाको निवेदनमा अदालतले प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर, यो प्रक्रिया पनि लामो र झन्झटिलो हुँदा पीडित परिवारलाई मानसिक र आर्थिक भार थपेको छ। यसले बीमा दाबी, सम्पत्ति नामसारी र आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ।

यो जटिलता सरलीकरण गर्न सरकारले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। गृह मन्त्रालयले २०८३ असोज ७ गते (सेप्टेम्बर २३, २०२६) सम्म सर्वसाधारणबाट विधेयकमाथि राय मागेको थियो। प्रस्तावित विधेयकले मुलुकी देवानी संहिता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विशेष व्यवस्था थप्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकले विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव भेटिएमा पहिचान, सुरक्षित भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नेछ। साथै, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बाढीले ७ खर्बको क्षति, बीमा दाबी सहज

२०८३ भदौ १० गतेको बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो। अगस्ट २७, २०२६ सम्म नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (१.३ अर्ब डलरभन्दा बढी) को सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान छ। कान्तिपुर टिभीको सेप्टेम्बर ११, २०२६ को रिपोर्टअनुसार बाढीले ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ। यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। बाढीले ७ हजार ५७० वटा निजी घर, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाल-चीन सिमानामा रहेको केरुङ बन्दरगाह परिसर पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो।

यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ असोज ८ गते (सेप्टेम्बर २४, २०२६) मा ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। यस कार्यविधिले बाढी पीडितलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित रूपमा बीमा दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमध्ये करिब ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन् र संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन्।

५४ मलेसियाली बेपत्ता, विधेयकको समयसीमा अनिश्चित

बेपत्ता ५४ जना मलेसियाली नागरिकको अवस्थाबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन। कानुन संशोधन विधेयक संसदबाट कहिले पारित हुनेछ भन्ने निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। साथै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेका १६६ विधेयकहरूको विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।