राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकी छन्। यो अध्यादेशसँगै अब संवैधानिक परिषद्का तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसअघि परिषद्को बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दथ्यो।
अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरू
- संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने।
- अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने।
- अध्यक्ष वा निजको अनुपस्थितिमा सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने।
- विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्दछ। यसअघि, परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको थियो।
यो अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई कति प्रभावकारी बनाउँछ र यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने विषयमा भने थप विश्लेषण आवश्यक छ।
अबको प्रक्रिया
यो अध्यादेश जारी भएसँगै अब संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसले मुलुकको प्रशासनिक र संवैधानिक संयन्त्रलाई पूर्णता दिन मद्दत गर्नेछ।
