समस्याग्रस्त घोषणा नहुँदा १५ करोडभन्दा बढीको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनका लागि संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्न माग गरे पनि सञ्चालक र सरकारी निकायबाटै असहयोग भएको पाइएको छ। सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर रकम असुलीको बाटो खुल्ने भएकाले उनीहरूको राजनीतिक र राज्य संयन्त्रभित्रको पहुँचका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता दिन नसकेको र सञ्चालकले वित्तीय अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने एक मात्र कानुनी आधार संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु हो। यद्यपि, सरकारी निकायले यसमा ढिलाइ गर्दा बचतकर्ता थप पीडित बनेका छन्।
कानुनअनुसार, सहकारी संस्थाका २५ सदस्यले बचत रकम फिर्ता माग्दा पनि नपाएको भनी रजिस्ट्रार समक्ष उजुरी गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ। तर, यसरी सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दा मन्त्रालय, विभाग तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणजस्ता निकायबाट फाइल फिर्ता आउने गरेको पीडित बचतकर्ताको गुनासो छ।
सहकारी नियमन गर्ने सरकारी निकायको कमजोरीका कारण बचतकर्ता फसेको बताउँदै एक पीडितले भने, ‘नियामक निकायले हिजो काम नगरेका कारण बचतकर्ताले दुख पाउनु परेको हो। सहकारी ठगका विगतका कामकारबाही हेरेर दण्ड सजाय गराइदिएको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो।’
सहकारी संस्थामा समस्या आउन थालेको २०७५ सालदेखि हो। हालसम्म संघीय सरकार मातहतमा रहेका २३ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्, जसमा बागमती प्रदेशका ५ वटा छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका ४६ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन परेको छ। प्राधिकरणले केहीलाई मन्त्रालय पठाए पनि मन्त्रालयले पुनः फिर्ता गरेको अवस्था छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीका अनुसार, मन्त्रालयबाट फाइल फिर्ता भएपछि प्राधिकरणले कार्यक्षेत्र अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेका छन्।
केसीले मन्त्रीको भनाइमा समस्याग्रस्त घोषणा नगरी समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। कार्यकारी निर्देशकले जग्गा रोक्का गर्नेलगायतका आश्वासन दिए पनि सोअनुसार काम नभएको उनको गुनासो छ। अपचलनमा सहभागी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति छिटो नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन समस्याग्रस्त घोषणा नै सबैभन्दा शक्तिशाली उपाय भएको केसीको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शुभम् र बज्रयान सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ। महानगरले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने र बचत फिर्ता नगरेकाले तुरुन्तै घोषणा गर्नुपर्ने महानगरको भनाइ छ। तर, संघको मन्त्रालयले अझै काम अगाडि बढाएको छैन र सञ्चालकको जग्गा रोक्का गर्ने कामसमेत भएको छैन।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार, समस्यामा सहकारी छ भनेर उजुरी पर्नेबित्तिकै व्यवस्थापन समितिले नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्नुपर्छ। तर, समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सञ्चालकहरूले विभिन्न तहमा राजनीतिक दबाब दिने गरेको मैनालीले बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले समस्याग्रस्त घोषणा गरे मात्रै बचत पाइन्छ भन्ने बुझाइ आम जनतामा रहेको बताए। तर, सहकारीसम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेशले समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि कारबाही गर्न, सम्पत्ति रोक्का गर्न र पासपोर्ट रोक्का गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको उनले बताए।
रिजालका अनुसार, प्राधिकरणले समस्यामा आएका सहकारीको अनुगमन गर्ने, बचत फिर्ताका लागि असुली गर्ने र खराब कर्जा घटाउन निर्देशन दिन सक्छ। सम्पत्ति बिक्री गर्ने हकमा प्राधिकरणले केही गर्न नसके पनि बचत सुरक्षित गराउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। कुनै विकल्प नभएको खण्डमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाउने र सकभर संस्था सञ्चालनमा रहँदै समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
नयाँ सहकारी ऐनले समस्याग्रस्त घोषणा नगरे पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसका लागि सहकारी प्राधिकरण सबल हुनुपर्ने रिजालको बुझाइ छ। ऐनले प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा हिनामिना तथा हानी नोक्सानीमा संलग्न व्यक्तिहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ।
