- मुख्य कुराहरू:
- दलित आरक्षण कोटामा गैरदलित व्यक्ति सिफारिस भएको आरोप लागेको छ।
- देवकृष्णले राष्ट्रिय दलित आयोग, लोक सेवा आयोग र गृह मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका छन्।
- यो प्रकरण अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
- आरक्षण प्रणालीको दुरुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
- सरोकारवाला निकायहरूको जवाफदेहितामाथि व्यापक प्रश्न उठेको छ।
नेपालको आरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै दलित कोटामा ‘गैरदलित’ व्यक्ति सिफारिस भएको आरोप लागेको छ। यो संवेदनशील विषय अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
देवकृष्ण नामका एक व्यक्तिले दलितका लागि छुट्याइएको कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन्। यसले आरक्षणको मर्ममाथि नै प्रहार भएको देखिएको छ।
उनले राष्ट्रिय दलित आयोग, लोक सेवा आयोग र गृह मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा लिखित निवेदन दिएका थिए। तर, यस विषयमा ठोस कारबाही हुन नसकेको गुनासो छ।
दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका यी निकायहरू किन यस्तो संवेदनशील विषयमा मौन छन्? यसले उनीहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
आरक्षणको वास्तविक लाभ लक्षित वर्गले पाउन नसक्नुले व्यवस्थामाथि नै सन्देह पैदा भएको छ। यस प्रकारको अनियमितताले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाले आरक्षण प्रणालीको शुद्धीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्छ। सरोकारवाला निकायहरूले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ।
