पश्चिम तराईका मुक्तकमैया र कमलहरी समुदायले पुनःस्थापनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै सरकारसँग तत्काल पहलको माग गरेका छन्। कञ्चनपुरको झलारीमा आयोजित सभामा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
वर्षौंदेखि बसिरहेको थातथलो छोड्न बाध्य सुकुमवासीहरू अस्थायी सेल्टरमा बस्दा असुरक्षा र चिन्तामा परेका छन्। उनीहरूको दैनिकी परिवर्तनले जीवन कष्टकर बनेको छ। आधारभूत आवश्यकताको अभाव, शिक्षा…
काठमाडौंमा सुकुमवासीहरू आफ्नो बासस्थान गुमाउने चिन्तामा छन्। सरकारको डोजर अगाडि उभिने तागत नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो समस्याले हजारौं परिवारको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको…
लुम्बिनी प्रदेशले दलित अधिकार विधेयक पारित गरेको छ, जसले सात प्रदेशमध्ये यस्तो कानुन बनाउने यो पहिलो प्रदेश बनेको छ। यस विधेयकले दलित समुदायको सामाजिक न्याय…
देवकृष्णले दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको भन्दै विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन्। यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र आरक्षण प्रणालीको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठेको…
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…
जेनजी अभियन्ताले विभिन्न आन्दोलनले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायको उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले न्यायमा ढिलाइ हुनुले नागरिकमा निराशा बढेको र राज्यका…
