वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको वास्तविक मौज्दात विवरण देखाउन नसकेको र अनुगमनमा असहयोग गरेको भन्दै सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: सरकारले बजारमा चिनीको अभाव नरहेको दाबी गरिरहँदा खुद्रा तथा थोक व्यापारीले किन चिनी पाएनन् र उपभोक्ताले किन तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्न बाध्य भए? के यो सरकारी संयन्त्रको अक्षमता हो वा नियोजित रूपमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइएको छ?
साल्ट ट्रेडिङको दाबी र विभागको कारबाहीमा विरोधाभास किन?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी मोहन थापाले कम्पनीमा ११ हजार ९ सय ६ टन चिनी मौज्दात रहेको र अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले व्यापारीहरूले चिनी नपाएको गुनासोलाई सिधै नकारी बाटो निर्वाध चलिरहेको र भारतबाट पनि चिनी आइरहेको बताए।
थापाले यस्तो दाबी गरिरहँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने गत असोज १५ गते साल्ट ट्रेडिङकै कार्यालय अनुगमन गर्दा कर्पोरेसनले चिनीको खरिद–बिक्री र मौज्दातको वास्तविक विवरण देखाउन सकेन। विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार, कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले स्टक लेजर उपलब्ध गराउन नसकेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको हो। यसले साल्ट ट्रेडिङको दाबी र यथार्थबीचको ठूलो खाडललाई उजागर गरेको छ।
बजारमा चिनीको उपलब्धता र मूल्यमा किन एकरूपता छैन?
सरकारले प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराएको दाबी गरिरहे पनि उपभोक्ताहरू भने पसलपिच्छे फरक मूल्य तिर्न बाध्य छन्। बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य १२० देखि १५० रुपैयाँसम्म पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ, जबकि भदौमा त उनीहरूले १७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो। यद्यपि, साल्ट ट्रेडिङले दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चिनी प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको दाबी गरेको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित भट्टराई किराना स्टोरका सञ्चालक रामप्रसाद भट्टराईले साल्ट ट्रेडिङले ८ दिनदेखि चिनी नदिएको बताए। उनले होलसेलमा सोध्दा ‘साल्ट ट्रेडिङले नै रोकेको छ’ भन्ने जवाफ आएको जानकारी दिए। बालाजुका चिनी थोक विक्रेता ईश्वर श्रेष्ठले पनि साल्ट ट्रेडिङबाट ५–७ दिनदेखि चिनी नपाएको बताएका छन्। उनलाई ‘वीरगञ्जबाट गाडी नआएको’ भन्दै फर्काइएको थियो। सरकारी चिनी नपाएपछि निजी उद्योगबाट चिनी ल्याउन खोज्दा प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँ पर्ने र त्यसलाई १८० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको भट्टराईले बताए। यसले गर्दा धेरै पसलेले पसलमा चिनी नै नराख्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बुद्धनगरदेखि शंखमुलसम्मका धेरै पसलमा ‘प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ’ भन्ने सूचना टाँसिए पनि भित्र चिनी नभएको अवस्था छ।
चिनी अभावको जड: आयात नीति र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी
नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको माग हुने भए पनि स्वदेशी उत्पादन करिब १ लाख मेट्रिक टन मात्र छ। बाँकी २ लाख मेट्रिक टन चिनी आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। भारतले २०८३ वैशाख ३१ गते चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा चिनी तस्करी ह्वात्तै बढेको छ। २०८३ असार महिनामा मात्र सशस्त्र प्रहरीले १० हजार ५०२ किलो अवैध चिनी बरामद गरेको थियो।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले चाडपर्वको मुखमा देखिएको चिनी अभावको मुख्य दोषी सरकार नै भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले आपूर्ति सहज गर्न नचाहेकै कारण अहिले उपभोक्ता बजारमा प्रतिकिलो १६० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन विभिन्न किसिमका प्रोपोगान्डा मच्चाउँछ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘जबसम्म सरकारले उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिँदैन, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन।’ उनले निजी क्षेत्रलाई ६ महिनाअघि भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको भए अहिले बजारमा अभाव नहुने स्पष्ट पारे।
आपूर्ति सहज बनाउन सरकारी पहल र कालोबजारी नियन्त्रणको चुनौती
बजारलाई सन्तुलनमा राख्ने दायित्व बोकेको संस्थाले नै तथ्यांक लुकाउनु र अभाव सिर्जना गर्नु गम्भीर नीतिगत अपराध भएको सरोकारवाला बताउँछन्। विभागले चिनीको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग समन्वय गरी मौज्दात र वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पहल भइरहेको जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसल आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म सञ्चालनमा रहनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मनोज जोशीका अनुसार केन्द्रिय कार्यालयबाट पठाइएको ५० क्विन्टल चिनी अबको तीन दिनभित्र सदरमुकाम खलङ्गाको डिपोमा पुग्नेछ।
