सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सरकारी संघसंस्थाका ट्रेड युनियन खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा यससम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत यी युनियनहरू खारेज गरेको थियो। निजामती सङ्गठनहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार हनन भएको भन्दै यसलाई चुनौती दिएका थिए।
