सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि गरिरहेको धरपकड र गिरफ्तारीको क्रम बढेपछि नेपालका प्रमुख निजी क्षेत्रका संगठनहरूले एक स्वरमा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले औद्योगिक वातावरणमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल धरपकड रोक्न माग गरेका छन्। यस्ता कार्यले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। विगतमा पनि यस्ता प्रकारका नीतिगत अस्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको इतिहास छ, जसबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको धरपकड शैलीले निजी क्षेत्रमा तरंग: किन बढ्दैछ व्यवसायीमाथि कारबाही?
- नयाँ सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रले आर्थिक विकास र स्थायित्वको अपेक्षा गरेको थियो, जसमा व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास थियो।
- तर, पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको अनावश्यक धरपकड र गिरफ्तारीले औद्योगिक वातावरणमा त्रास फैलिएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ।
- तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्, जसमा उनीहरूले यसलाई मुलुकको आर्थिक भविष्यमाथिको प्रहार मानेका छन्।
- उनीहरूले ‘पहिले सुनुवाइ, पछि कारबाही’ को सिद्धान्त अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्, जसले गर्दा निर्दोष व्यक्तिहरू अनावश्यक झन्झटमा नपर्ने र कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास कायम रहनेछ।
- यस प्रकारको कार्यशैलीले लगानीको वातावरण खस्किने र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने उनीहरूको ठहर छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ।
कानुनी शासनको उपहास कि आर्थिक विकासको बाधक?
नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकडको शैली बढेको छ, जसले नेपालको तुलनात्मक रूपमा नाजुक अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी, विभिन्न आरोपमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने र महिनौंसम्म थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको संविधानमा उल्लिखित कानुनी शासन र सम्पत्तिको अधिकार जस्ता मौलिक हकमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले यसलाई कानुनी शासनको उपहास र लगानीको वातावरण बिगार्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको माग छ कि कुनै पनि व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नुपूर्व निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो बचाउको मौका दिनुपर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि सामान्य सिद्धान्त हो।
एफएनसीसीआई, सीएनआई र एनसीसीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले स्थिर सरकारबाट आर्थिक समृद्धिको ठूलो अपेक्षा गरेका थियौं। तर, पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड र गिरफ्तारीले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। यसले लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्छ र मुलुकको आर्थिक विकासलाई नै अवरोध गर्छ।” उनीहरूले सरकारलाई व्यवसायीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्, किनकि नेपालमा विगतमा पनि यस्तै प्रकारका नीतिगत द्वन्द्वले आर्थिक विकासलाई प्रभावित गरेको छ। सरकारले यस पटक विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
आम नागरिकको जीविकामाथि सरकारी नीतिको छायाँ
सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रस्त बनाउने नीति अपनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्ने निश्चित छ। जब लगानीको वातावरण बिग्रन्छ, नयाँ उद्योगहरू खुल्दैनन् र भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुने खतरा बढ्छ। यसको परिणामस्वरुप रोजगारीका अवसरहरू घट्छन् र बेरोजगारी बढ्छ, जसले हजारौं नेपाली युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्नेछ। यसले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ र जीवनयापन झन् कठिन बन्दै जान्छ, विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र निम्न आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। साथै, सरकारी नीतिको अस्थिरताले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ, जसको मार सबैभन्दा बढी निम्न र मध्यम वर्गीय जनतालाई पर्ने गर्दछ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिबाट प्रत्यक्ष पीडित हुन्छन्। यस प्रकारको अवस्थाले सामाजिक अशान्तिलाई पनि निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारको मौनता र निजी क्षेत्रको चिन्ता: के छ आधिकारिक अडान?
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन, जसले गर्दा झन् ठूलो अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा बोल्न चाहेनन्, जसले गर्दा सरकारको वास्तविक नीति के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यद्यपि, केही अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा कसैलाई पनि छुट नदिने र अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति अपनाएको बताएका छन्। तर, निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरूले भने यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने तर्क गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूले विगतमा पनि यस्तै प्रकारका कारबाहीले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिरेको देखेका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेन र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने, यसको दीर्घकालीन परिणाम नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि चिन्ताजनक हुनेछ। यसले न केवल स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ, बल्कि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई समेत नेपालमा लगानी गर्नबाट रोक्नेछ, जसले गर्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाउनेछ। यसका लागि सरकारले पारदर्शिता, कानुनी सुस्पष्टता र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
