गोक्यो घोषणापत्र: नेपालले हिमालका देशहरूको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने?

सोलुखुम्बुको गोक्योमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनले नेपाललाई हिमाल तथा पहाडी देशहरूको नेतृत्व लिन आह्वान गर्दै नौ बुँदे गोक्यो घोषणापत्र जारी गरेको छ। पृथ्वी दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरिएको यो घोषणापत्रले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

यसको अर्थ के हो?

यो घोषणापत्र केवल एउटा कागजात होइन, बरु यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा एक नयाँ दिशा दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ। विशेष गरी, विश्वको तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा परेका हिमाली राष्ट्रहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुलन्द गर्नका लागि नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सन्देश यसले दिएको छ। यसले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्वलाई सचेत गराउने र समाधानका लागि पहल गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

• मुख्य बुँदाहरू:
• जलवायु न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै हिमाल तथा पहाडी देशहरूको नेतृत्व गर्न नेपाललाई आह्वान।
• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन जोड।
• लैंगिक समानता र वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा समाधान अपनाउन सिफारिस।
• जलवायु परिवर्तनका जोखिम, विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी विस्फोटन (GLOF) को खतरालाई सम्बोधन गर्ने।
• महिला, आदिवासी जनजाति, युवा र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता।

पृष्ठभूमि के हो?

यो सम्मेलन खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’ को सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो। विशेषज्ञहरूको टोली काठमाडौंबाट लुक्ला, नाम्चे, खुम्जुङ हुँदै गोक्यो पुगेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगर, हिमनदीविज्ञ अरुण भक्त श्रेष्ठ, युवा नेता तासी ल्timezoneम, ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङ लगायतको सहभागिता थियो। उनीहरूले गोक्यो क्षेत्रका हिमनदीहरूको जोखिमको अवस्थाको समेत निरीक्षण गरेका थिए।

विश्लेषकहरूको भनाइ

यस घोषणापत्रले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने धेरै विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हिमनदीविज्ञ अरुण भक्त श्रेष्ठले सम्मेलनले हिमनदी विस्फोटनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। साथसाथैका संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार, यो प्रतिवेदन र घोषणापत्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै संघीय संसद्मा पनि नीतिगत विचारका लागि पेश गरिनेछ। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरिएको र गोक्यो क्षेत्रमा हिमनदीका कारण जोखिम बढेको विज्ञहरूले औंल्याएको उनले बताए।

सामान्य नागरिकलाई कसरी असर गर्छ?

यो घोषणापत्रले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वव्यापी बहसको नेतृत्व गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा पर्नेछ। साथै, दिगो ऊर्जा समाधान र लैङ्गिक समानतामा जोड दिँदा दीर्घकालमा सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्नेछ।

महत्वपूर्ण प्रश्न

गोक्यो घोषणापत्रले नेपाललाई एउटा अवसर दिएको छ। के नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जलवायु न्यायको लडाइँमा साँचो नेतृत्व गर्न सक्ला? यसको कार्यान्वयनले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई कस्तो दिशा दिनेछ? यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरूले नै दिनेछन्।