सरकारको १ खर्ब १३ अर्बको शहरी विकास योजना: सघन सहरीकरण र पुललाई प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शहरी विकास, भवन निर्माण र स्थानीय पूर्वाधारका लागि सरकारले १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमले सघन सहरीकरण, काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय सुधार र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये ७३ अर्ब ३२ करोड ५० लाख सरकारले व्यहोर्नेछ। बाँकी ३८ अर्ब ८२ करोड २८ लाख वैदेशिक ऋण र ९२ करोड २८ लाख अनुदानबाट बेहोरिनेछ।

सहरीकरण र नयाँ सहर निर्माणमा १६ अर्बभन्दा बढी लगानी

अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र मोफसलका सहरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारले ठूलो लगानी गर्दैछ। सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस अन्तर्गत तराई–मधेसका नगरपालिका र छनोट भएका सघन क्षेत्रमा सडक, ढल र शहरी सौन्दर्यकरणका काम हुनेछन्।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर र अन्य प्रस्तावित आधुनिक सहरहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले ठूला सहरको बसाइँसराइ चाप घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा १७.६ करोड, सुर्खेतको भेरीगंगा १७.२ करोड, तेह्रथुमको बसन्तपुर १५.५ करोड, सिन्धुलीको खुर्कोट १४.९ करोड, दैलेखको राकम कर्णाली १४ करोड, तनहुँको डुम्रे–भन्सार १३.१ करोड, बागलुङको बुर्तिबाङ १२.८ करोड र धादिङको बैरनी–गल्छी १२.२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

यस वर्ष नयाँ शहर आयोजनामा जग्गा एकीकरण र चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। व्यवस्थित शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण, प्लटिङ, सडक कालोपत्रे, ढल निकास र सार्वजनिक पार्क निर्माण गरिनेछ।

बसन्तपुरमा ल्याण्डफिल साइट, खुर्कोटमा बसपार्क र कबर्ड हल, डुम्रे–भन्सारमा खेल मैदान र उद्यान निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित छ।

अन्य प्रस्तावित र हिमाली शहरहरूका लागि पाँचथरको फिदिममा ६ करोड, ताप्लेजुङको भल्वा–लुआमा ८५ लाख, सिरहाको मिर्चैयामा ६७ लाख र कञ्चनपुरको बेलौरी चक्रपथमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सौन्दर्य र बागमती सुधारमा करिब ८ अर्ब

काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय सुधार र नदी सभ्यता संरक्षणका लागि सरकारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। बागमती सुधार आयोजनाका लागि १ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट ढल प्रशोधन केन्द्र, नदी किनार सौन्दर्यकरण र करिडोर निर्माण हुनेछन्।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार र धुलोरहित काठमाडौँ अभियानका लागि ६ अर्ब ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस अन्तर्गत उपत्यकाका सडक मर्मत, स्तरोन्नति र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।

दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तार: झोलुङ्गे पुलका लागि ४.४७ अर्ब

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्न सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ। ‘झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम’ का लागि ४ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य जोखिमपूर्ण तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु र ग्रामीण पहुँच सुधार गर्नु हो।

निर्माणमा नवीन प्रविधि: बाँस र काठका भवनमा अनुसन्धान

आगामी वर्षको बजेटले निर्माणमा नयाँ प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। शहरी पूर्वाधार विधिको अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका लागि १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस अन्तर्गत बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने भूकम्प प्रतिरोधी ग्रामीण घरहरू र काठका भवनहरूको अनुसन्धान मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अघि बढाइनेछ।

विपन्न आवास र फोहोर व्यवस्थापनमा बजेट

विपन्न र घरवारविहीन नागरिकका लागि आवास व्यवस्था कार्यक्रममा ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास र जनता आवासका लागि सातै प्रदेशमा सशर्त अनुदान पठाइनेछ।

वातावरणीय व्यवस्थापनतर्फ, ‘सहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना’ का लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले आगामी वर्ष ‘वेब आधारित सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ प्रणाली लागू गरी सहरहरूको फोहोर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र डिजिटल बनाउने प्राथमिकता राखेको छ।