सरकारको १ खर्ब १३ अर्बको शहरी विकास योजना: सघन सहरीकरण र पुललाई प्राथमिकता
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शहरी विकास, भवन निर्माण र स्थानीय पूर्वाधारमा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शहरी विकास, भवन निर्माण र स्थानीय पूर्वाधारमा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमिहीनलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा पहिचानयुक्त नयाँ शहर विकास गरिनेछ।…
काठमाडौं उपत्यकाका वंशीघाट, बल्खु, शंखमूललगायतका क्षेत्रबाट विस्थापित हुने सुकुम्बासीलाई सरकारले पाँच ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। यो अल्पकालीन समाधान भए…