राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी खोप खेर गइरहेको छ। खोपको आवश्यकता निर्धारण र उपयोग व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार भण्डारण र उपयोग नहुँदा ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको खोप खेर गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको विवरण अनुसार १० प्रकारका खोप परीक्षण गर्दा ५४ लाख ६८ हजार २९५ जनालाई खोप लगाउँदा उक्त मूल्य बराबरको खोप खेर गएको हो। बीसीजी खोप ८२ प्रतिशतसम्म खेर गएको छ भने अन्य खोपहरू औसतमा ३६ प्रतिशत खेर गएको छ। स्वीकृत मापदण्ड अनुसार खोप उपयोग गरी खेर जाने दर घटाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले खोप व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही र कानुनी त्रुटि औँल्याएको थियो। खोप ऐन, २०७२ अनुसार महामारी वा प्रकोपमा तत्काल खोप खरिद गर्न तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्टै खोप कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सम्बन्धित विभागले छुट्टै कोष खडा नगरी उक्त रकम कार्यसञ्चालन कोषमा जम्मा गरेको थियो। खोप कोषमा गत वर्षसम्म ३७ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जम्मा भएकोमा विनियोजित थप ३ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा नै नगरी फ्रिज भएको थियो। महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार ४४ लाख ९५ हजार १९२ डोज खोप खेर गएको थियो।
महालेखाले कानुन बमोजिम छुट्टै कोष स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। देशमा लाखौँ डोज खोपको म्याद गुज्रिएर खेर गइरहँदा पनि त्यसको उचित विसर्जन हुन नसकेकोमा प्रतिवेदनले चासो देखाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लक्षित बालबालिकाको सङ्ख्या कम हुनु, खोप सत्र गाउँघरसम्म पुग्नु, र खोप भाइलमा रहेको डोज सङ्ख्या र आउने बालबालिकाको सङ्ख्या नमिल्नुले खोप खेर जाने गरेको छ। एक जना बालबालिकाका लागि भए पनि खोप दिने व्यवस्था छ। तर, अरु बालबालिका ६ घण्टापछि आए भने सोही खोप दिन नमिल्ने प्राविधिक समस्या छ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदन उपाध्यायले खोप खेर जानु विश्वव्यापी समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘खोप खेर जाने कुरा विश्वव्यापी हो। नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा खोप छ। कुनै बच्चा पनि खोपबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कुनै खोप ५ डोजको आउँछ, कुनै २० डोजको। कुनै खोप एक घण्टाभित्र, कुनै दुई घण्टाभित्र खोपाइसक्नुपर्छ।’
डा. उपाध्यायले नियमित खोप कार्यक्रममा कुनै खोप विसर्जन नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘बीसीजी खोप बच्चा जन्मिनासाथ लगाइन्छ। बीसीजी खोप १० डोजको भाइल आउँछ। एउटामात्र बच्चा खोप लगाउन आए पनि लगाउनुपर्छ। १० डोजको भाइल खोल्दा १० जना आउँछन् भन्ने हुँदैन। हामीले चाहेर खोपको दुरुपयोग गरेका होइनौँ।’
महाशाखाका अनुसार बीसीजी २० मात्रामा मात्र उपलब्ध हुन्छ। एक बच्चालाई ०.०५ मिलिलिटर दिनुपर्छ। थोरै मात्रा खर्चिनुपर्दा धेरै खेर गइरहेको छ। खोप निर्माताले मात्रा घटाएर बनाउन नसकिने जानकारी दिएका छन्।
महाशाखाका अनुसार एउटा खोप खोलेको एक घण्टाभित्र, अर्को ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। केही खोप खोल्नेबित्तिकै प्रयोग नगरेमा पछि प्रयोग गर्न मिल्दैन। यसले गर्दा खोप खेर जाने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका एक अधिकारीले भने, ‘खोप खेर जानु खोप कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको प्राविधिक पक्ष हो। हरेक खोपको खेर जाने दरको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ। बीसीजी, एमआर र जेईजस्ता घोल्नुपर्ने खोपहरू घोलेपछि ६ घण्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ। बाँकी खोप अनिवार्य रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ। आई.पी.भी. पनि खोलेको ६ घण्टाभित्र प्रयोग नभए नष्ट गर्नुपर्छ।’
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एक खोप सत्रमा एउटा बच्चामात्र आएमा बीसीजी खोप २० मात्राबाट एक मात्रा प्रयोग हुन्छ। बाँकी १९ मात्रा बाध्यताले खेर जान्छ। व्यवस्थित योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले प्रत्येक महिना करिब १९ हजारभन्दा बढी खोप सत्र सञ्चालन गर्छ। आधाभन्दा बढी बाह्य सत्र हुने भएकाले बहुमात्रा भाइल नीतिको पूर्ण लाभ लिन कठिन हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। खोपको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तोकिएको समयपछि बाँकी रहेको खोप नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले केही मात्रामा खोप खेर जानु स्वाभाविक हुन्छ।
खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिने राष्ट्रिय खोप समिति छ। यसमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, विभागको महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ वा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूमध्येबाट एक जना महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। नीति तर्जुमामा समितिको भूमिका अग्रणी रहे पनि यसको बैठक नगन्य मात्रामा बस्ने गरेको छ।
राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार जन्मनेबित्तिकै बीसीजी खोप दिइन्छ। जन्मेको ६ हप्तामा रोटा, पोलियो, पी.सी.भी., डी.पी.टी.–हेप–बी हिब पहिलो मात्रा दिइन्छ। १० हप्तामा रोटा (दोस्रो), पोलियो (दोस्रो), पी.सी.भी (दोस्रो) मात्रा दिइन्छ। १४ हप्तामा पोलियो (तेस्रो), एफ.आई.पी.भी.(पहिलो) र डी.पी.टी.–हेप–बी हिब (तेस्रो) मात्रा लगाइन्छ। ९ महिनामा एफ.आई.पी.भी.(दोस्रो), दादुरा–रुबेला (पहिलो), पी.सी.भी.(तेस्रो) खोपाइन्छ। १२ महिनामा जापानिज इन्सेफलाइटिस्, १५ महिनामा दादुरा–रुबेला (दोस्रो) खोप लगाइन्छ।
सबै तहमा खोप लिने बालबालिकाको सङ्ख्या यकिन गर्न, वडाध्यक्षको निगरानी र महिला स्वयंसेविकाको सहयोगमा बालबालिका निर्धारण गरी विगत ३ वर्षको औसत सङ्ख्या विश्लेषण गरेर सुक्ष्म योजना तयार गरी खोप माग गरी सोही अनुसार आपूर्ति गर्ने गरिएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
बहु–मात्रा भाइल नीति पालना गर्ने खोपहरू प्राविधिक अवस्था मिलेमा खोलेको २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि एमआर खोपको भाइल आकार १० डोजबाट ५ डोजमा परिवर्तन गरिएको छ। यसले खोप खेर जाने दर घटाउने अपेक्षा छ।
जेई खोपको प्रयोग अवधि १ घण्टाबाट बढाएर ६ घण्टा कायम गरिएको छ। खोप आवश्यकताको यथार्थ अनुमान, नियमित आपूर्ति व्यवस्थापन, खोप सत्रको सुक्ष्म योजना, खोप खेर जाने दरको नियमित अनुगमन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत खोप खेर जाने दर थप घटाउने योजना बनाएर अनुगमन गरिएको छ।
खोप खेर जान नदिन व्यवस्थित योजना मार्फत् सुक्ष्म योजना बनाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम मार्फत् नेपालबाट १९७७ मा विफर उन्मूलन, २००५ मा नवजात शिशु धनुष्टङ्कार रोग निवारण, २०१० मा पोलियो शून्य अवस्थामा र २०२५ मा रूबेला निवारण भइसकेको छ। हाल ११ वटा खोप प्रयोगमा छन्। ९ बालबालिकालाई, १ किशोरीलाई र १ गर्भवती महिलालाई दिइन्छ। ११ खोपमध्ये ६ वटा गाभीबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ। बालबालिकाहरूले पाउनु पर्ने खोपहरू खोप तालिका अनुसार नै दिने व्यवस्था छ।
खोप ऐन २०७२, खोप नियमावली २०७४ र पूर्ण खोपको अवधारणा अनुसार नेपाल सरकारको प्राथमिकता कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सबैलाई खोप सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।
