गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असोज २६ गते भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्, जहाँ उनी बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भई भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्यमा छलफल गर्नेछन्।
बिमस्टेकको स्थापना सन् १९९७ जुन ६ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत भएको थियो। सुरुमा यसलाई बिस्टेक (बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड आर्थिक सहयोग) भनिन्थ्यो। सन् १९९७ डिसेम्बर २२ मा म्यानमार सदस्य भएपछि यसको नाम बिमस्टेक (बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड आर्थिक सहयोग) भयो। नेपाल र भुटानले सन् २००४ फेब्रुअरीमा बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गरे। सन् २००४ जुलाई ३१ मा बैंककमा भएको पहिलो सम्मेलनमा यसको नाम परिवर्तन गरी ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ राखियो।
यो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो, जसको मुख्य एजेन्डा आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य विस्तार गर्नु रहेको छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेको बिमस्टेकले बंगालको खाडी क्षेत्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि काम गर्दै आएको छ। यस बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न साझा रणनीति बनाउनेछ।
शाहसँगको भेटमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन एजेन्डा
गृह मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङको यो भ्रमण गृहमन्त्री नियुक्त भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हो। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग असोज २७ गते हुने द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल-भारत सुरक्षा सहकार्य, सीमा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र दुई देशबीचका गृह मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ।
मधेशको सीमा निरीक्षण र सुरक्षा चासो
गृहमन्त्री गुरुङको यो भ्रमण नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनका लागि विशेष अर्थ राख्छ। हालै उनले मधेश प्रदेशको सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरी सर्वसाधारणको भेषमा स्थानीय बासिन्दासँग सीमामा भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए।
मधेशमा देखिएको पछिल्लो तनावपूर्ण अवस्थालाई सामान्य बनाउन उनले केही दिन मधेशमै बिताएका थिए। यस क्रममा उनले मधेश प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग पछिल्लो आन्दोलन, त्यसका कारण र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सामग्री नियन्त्रणका उपायबारे छलफल गरेका थिए। यस क्रममा मधेशमा हिन्दू राष्ट्र घोषणाको मागसहितको मागपत्रमा गृहमन्त्री गुरुङकै सामुन्ने छलफल भएको थियो, यद्यपि सरकारको तर्फबाट कसैले हस्ताक्षर गरेका छैनन् तर मौखिक समझदारी भएको बताइएको छ। उनले सुनसरी र सिरहामा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका युवाहरूलाई शहीद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घटनाको छानबिन लगायतका सहमति पनि गरेका छन्।
गुरुङको फर्कने मिति र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण
गृहमन्त्री गुरुङ असोज २८ गते काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण आगामी मंसिर ६ र ७ गतेका लागि तय भएको छ।
