नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि एक दशकको अवधिमा पटक-पटक कूटनीतिक नोटमार्फत संवादको प्रयास गरे पनि अधिकांश नोटको बेवास्ता भएको वा ढिलो जवाफ आएको पाइएको छ। केही नोटमा त ठाडै अस्वीकार गरिएका छन्। यसले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक संवादको अभाव खड्किएको देखाउँछ।
कूटनीतिक नोटको बेवास्ता
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा भारत सरकारलाई सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक नोट पठाएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि नेपालले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर, यी नोटहरूको सम्बोधनमा भारतको प्रतिक्रिया सन्तोषजनक छैन। केही घटनामा त नेपालले पठाएको नोटको जवाफ नै नआएको अवस्था छ भने कतिपयमा आएको जवाफले समस्या समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छैन।
कूटनीतिक नोट पठाउनु आफैँमा समस्या समाधानको उपाय भने होइन। तर, यो दुई देशबीच संवाद सुरु गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो। जब एक पक्षले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यम अपनाउँछ र अर्को पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्छ वा ढिलो प्रतिक्रिया जनाउँछ भने त्यसले समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ। नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र त्यसलाई संविधानमा समावेश गरेपछि भारतले यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ। तर, त्यसपछि सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस संवाद भने अघि बढेको छैन।
संवादको अभाव र यसका कारणहरू
नेपाल-भारत सीमा विवाद एक दशकभन्दा पुरानो समस्या हो, तर पछिल्लो समय यसले थप जटिलता लिएको छ। यसको मुख्य कारण दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी र निरन्तर संवादको अभाव हो। भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै आएको छ। तर, दिल्लीबाट भने यसमा कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआउनुले संवाद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
यसको एक कारण भारतको ‘ठूलो दाजु’ को भूमिका पनि हुन सक्छ। भारत आफ्नो भूभागको विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न वा पछि हट्न तयार नहुने मानसिकतामा देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र भारतमा पनि सत्ता परिवर्तनका कारणहरूले पनि सीमाजस्ता संवेदनशील विषयमा निरन्तर संवाद हुन नसकेको विश्लेषण गरिन्छ। यद्यपि, यी कारणहरूले एक दशकदेखि कूटनीतिक नोटको जवाफ नआउनुलाई भने औचित्यपूर्ण बनाउँदैन।
कूटनीतिक नोटको महत्व र नेपालको अडान
कूटनीतिक नोट भनेको दुई देशबीच आधिकारिक रूपमा पत्राचार गर्ने एक माध्यम हो। यसले एक देशको अडान, माग वा चिन्तालाई अर्को देशसमक्ष औपचारिक रूपमा पुर्याउँछ। नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटले स्पष्ट रूपमा नेपाली भूभागमाथिको आफ्नो दाबीलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको छ।
तर, जब यस्ता नोटहरूको बेवास्ता हुन्छ वा त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारत तयार हुँदैन, तब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यो विषय उठाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग द्विपक्षीय वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, भारतको मौन स्वीकृति वा अस्वीकृतिले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
अबको बाटो
सीमा विवादको समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक संवाद अपरिहार्य छ। नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोटहरूको भारतले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान निस्कन सकेन भने, नेपालले अन्य कूटनीतिक विकल्पहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न र सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि यो विवादको समाधान आवश्यक छ।
