मुद्रास्फीति बढ्यो भने ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुनसक्छ : फेड अधिकारी

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढी बढेमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) ले पुनः ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एक उच्च अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। मिनियापोलिस फेडका अध्यक्ष नील काशकारीले केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा असहमति जनाउँदै यस्तो जोखिम औँल्याएका हुन्। यो चेतावनीले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा थप अनिश्चितता थपेको छ, जहाँ यसअघि नै विभिन्न कारणले मुद्रास्फीति उच्च रहेको छ। काशकारीको यो भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा मात्र नभई नेपालजस्ता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा पनि यसको गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सङ्केत दिएको छ।

मध्यपूर्व द्वन्द्वले बढाएको मुद्रास्फीतिको चिन्ता

काशकारीका अनुसार, यदि ठूलो मूल्यवृद्धिको झट्काले मुद्रास्फीतिप्रतिको सार्वजनिक अपेक्षालाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न फेडले ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो कदमले श्रम बजारमा थप कमजोरी ल्याउन सक्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए। यसको अर्थ, रोजगारीका अवसरहरू घट्न सक्छन् र बेरोजगारी बढ्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकहरूमा पनि पर्न सक्छ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढाएको छ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा अस्थिरता ल्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विश्वभरि नै मूल्यवृद्धिमा परेको छ। यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने चुनौती थपिएको छ। काशकारीले यो परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालजस्तो देश, जसको अर्थतन्त्र आयातमा धेरै निर्भर छ, त्यसमा इन्धन र अन्य आयातित वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले ठूलो दबाब पर्ने गर्छ। यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने र सर्वसाधारणको जीवनयापन कठिन हुने सम्भावना रहन्छ।

फेडको ब्याजदर नीतिमा असहमति र यसको अर्थ

फेडरल रिजर्भले हालैको बैठकमा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, काशकारीले यस निर्णयमा असहमति जनाएका थिए। उनको असहमति मुख्यगरी मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्नुपर्ने वा कम्तीमा ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनालाई खुला राख्नुपर्ने भन्ने थियो। उनले श्रम बजारमा देखिएको केही कमजोरीका बाबजुद पनि मुद्रास्फीतिको दबाब कायमै रहेको तर्क गरेका थिए। यो असहमतिले फेडको आन्तरिक नीति निर्माणमा रहेको मतभेदलाई दर्शाउँछ, जसको प्रभाव विश्वभरि नै महसुस गरिनेछ।

नेपालको सन्दर्भमा, अमेरिकी ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनाले विदेशी लगानीमा असर पार्न सक्छ। जब अमेरिकामा ब्याजदर बढ्छ, विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित र बढी प्रतिफल दिने अमेरिकी बजारमा सार्न सक्छन्, जसले गर्दा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी पलायनको जोखिम बढ्छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानीलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

नेपाली नागरिकमा मुद्रास्फीतिको प्रत्यक्ष असर

मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको सामान र सेवाहरूको मूल्य बढ्नु हो। यसले गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्छ, अर्थात् उनीहरूले पहिले जति पैसामा किन्न सक्ने सामानको मात्रा घट्छ। विशेषगरी खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नेपाली परिवार जसको आम्दानी सीमित छ, उसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा मार पार्छ। दाल, चामल, तरकारी, तेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्दा उनीहरूको मासिक बजेटमा ठूलो धक्का लाग्छ।

जब मुद्रास्फीति बढ्छ, केन्द्रीय बैंकहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने गर्छन्। ब्याजदर बढेपछि ऋण लिन महँगो हुन्छ, जसले गर्दा मानिसहरू खर्च कम गर्छन् र व्यवसायहरूले पनि लगानी घटाउँछन्। यसको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुनुमा देखिन्छ। तर, यसको अर्को पाटो यो पनि हो कि ब्याजदर बढाउँदा मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुन सक्छ। काशकारीको चिन्ता यही मुद्रास्फीतिको बढ्दो दबाब र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित छ। नेपालमा पनि यदि ब्याजदर बढ्यो भने, घरजग्गा कारोबार, साना तथा मझौला व्यवसायहरू र व्यक्तिगत ऋणहरू महँगो हुनेछन्, जसले आर्थिक गतिविधि सुस्त पार्न सक्छ।

श्रम बजारमा ब्याजदर वृद्धिको सम्भावित प्रभाव

काशकारीले ब्याजदर वृद्धिको सम्भावित शृङ्खलाले श्रम बजारमा थप कमजोरी ल्याउन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्। जब अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ वा ब्याजदर बढ्छ, कम्पनीहरूले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न हिचकिचाउँछन् वा भएका कर्मचारी कटौती गर्न सक्छन्। यसले गर्दा बेरोजगारीको दर बढ्ने सम्भावना रहन्छ। हालैका तथ्याङ्कहरूले अमेरिकी श्रम बजार केही हदसम्म बलियो देखिए पनि, मुद्रास्फीतिको दबाब कायमै रहेमा थप कडाइले यसलाई असर गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

नेपालको सन्दर्भमा, यदि अमेरिकाजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा रोजगारी घट्यो भने, यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा पर्न सक्छ। धेरै नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा अमेरिका, युरोप र मध्यपूर्वका देशहरूमा जाने गर्छन्। ती देशहरूमा रोजगारीको अवसर कम भएमा नेपालमा रेमिटेन्स आप्रवाह घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै कमजोर पार्न सक्छ।

भविष्यको बाटो: नेपालको मौद्रिक नीतिको चुनौती

फेडरल रिजर्भले आगामी दिनहरूमा मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क र मध्यपूर्वको भूराजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्नेछ। यदि मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित भयो भने, ब्याजदर बढाउने विकल्पमा जान बाध्य हुनसक्छ। यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा मात्र नभई नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स आप्रवाह र आन्तरिक मुद्रास्फीतिको अवस्था हेरेर मौद्रिक नीति तय गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अवस्थामा निकै सन्तुलित नीति लिनुपर्ने हुन्छ। एकातर्फ, आन्तरिक मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतर्फ, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी ब्याजदर वृद्धिको सम्भावनाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि असर गर्न सक्छ, किनकि विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता लिन सक्छन्। यसले गर्दा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुने र आयात थप महँगो हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस जटिल आर्थिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ, जसले नेपाली जनतालाई मुद्रास्फीतिको चपेटाबाट जोगाउनुका साथै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सकोस्।

नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिको सम्भावित असर

यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढायो भने, यसको प्रभाव नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। नेपालका बैंकहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ब्याजदरलाई पछ्याउँदै आफ्नो ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। यसले गर्दा कर्जा महँगो हुने र व्यवसायीहरूका लागि लगानी गर्न कठिन हुनेछ। साना तथा मझौला उद्यमीहरू, जसले सानो पुँजीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

त्यसैगरी, घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ। घरजग्गा किन्नका लागि लिइने ऋण महँगो भएपछि यस क्षेत्रमा लगानी घट्ने र बजार सुस्त हुने सम्भावना रहन्छ। यसको असर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू र यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायहरूमा पनि पर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको ठूलो भूमिका छ। यदि अमेरिकाजस्ता देशहरूमा आर्थिक मन्दी आयो वा रोजगारी घट्यो भने, नेपाली कामदारहरूको आम्दानी घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्नेछ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ र भुक्तानी सन्तुलनलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा

आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा निर्भर रहनेछ। विशेषगरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्भको मौद्रिक नीति र मध्यपूर्वको भूराजनीतिक अवस्थाले यसलाई धेरै प्रभावित गर्नेछ। यदि फेडले ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्‍यो भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसार आफ्नो नीतिमा केही समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले आन्तरिक ब्याजदरमा वृद्धि गराउन सक्छ, जसको प्रभाव समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्नेछ।

नेपाली जनताका लागि, यसको अर्थ दैनिक जीवनयापन थप महँगो हुन सक्नेछ। खाद्यान्न, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले निम्न तथा मध्यम वर्गलाई बढी असर गर्नेछ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अवस्थामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ। साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउन र रेमिटेन्स आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यस जटिल आर्थिक परिदृश्यमा, नेपाललाई सुझबुझपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्नेछ ताकि देशलाई सम्भावित आर्थिक संकटबाट जोगाउन सकियोस्।