इन्टरनेटका सस्तो प्याकेज असोज १९ देखि बन्द, महसुल बढ्ने निश्चित

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (इस्पान) ले आगामी असोज १९ गते सोमबारदेखि सस्तो मूल्य र कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजहरू उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले उपभोक्तामा इन्टरनेटको महसुल बढ्ने निश्चित भएको छ, जसको मुख्य कारण विश्वव्यापी महँगी र सञ्चालन लागतमा भएको अत्यधिक वृद्धि हो।

इस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको मूल्यवृद्धि, मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ, र फाइबरको मूल्यमा आएको अकासिँदो उछालले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न कठिन बनेको छ। नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०८३ असार महिनामा ५.१४ प्रतिशत रहेको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

यसका अतिरिक्त, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विकासले इलेक्ट्रोनिक तथा चिपसेटको मूल्यमा पनि एक्कासि वृद्धि ल्याएको छ। एआई डेटा सेन्टरहरूको बढ्दो मागका कारण र्‍याम (RAM) र एसएसडी (SSD) जस्ता मेमोरी चिपहरूको मूल्य बढेको छ, जसले गर्दा कम्पनीहरूको दैनिक सञ्चालन लागतमा ठूलो असर परेको इस्पानले जनाएको छ। यस बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै इस्पानले यसबाट ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमासमेत मागेको छ।

सस्तो प्याकेज हट्दा न्यून आय वर्ग प्रभावित

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा हाल ९१ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन्। विगत १२ वर्षमा नेपालले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको घनत्व र पहुँचमा दक्षिण एसियामै पहिलो नम्बरमा रहेर गर्वलायक प्रगति गरेको इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले स्मरण गराएका छन्। इस्पानले हालसम्म जसोतसो गुजारा चलाएर विश्वकै सस्तोमध्येको इन्टरनेट दिइरहे पनि अबका दिनमा गुणस्तरीय सेवा दिँदै डिजिटल नेपालको सपनामा लागिरहन सस्तो प्याकेज बन्द गर्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको जनाएको छ। यस निर्णयले सस्तो प्याकेज हट्दा विशेषगरी न्यून आय भएका वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ र डिजिटल सेवामा पहुँच कायम राख्न उपभोक्ताहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।

२०७६ सालमा ल्याइएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अलपत्र परेको र यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफूखुसी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले २०८३ असार २९ गते पदभार ग्रहण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र नियमनमा जोड दिएका छन्। प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २०५४ फागुन २० गते स्थापना भएको नियामक निकाय हो, जसले दूरसञ्चार सेवाको शुल्क स्वीकृत तथा नियमित गर्ने अधिकार राख्छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले २०८३ असोज १ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा न्यून गुणस्तरको सेवा दिने वा मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरणलाई सेवाको गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, इस्पानको पछिल्लो निर्णयमा प्राधिकरणको आधिकारिक प्रतिक्रिया वा आगामी कदमबारे भने अझै खुलेको छैन। इस्पानले सबै सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट मात्र वेबसाइटमा प्रस्ट देखिने गरी राख्न र ग्राहकलाई अनिवार्य भ्याट बिल लिन अनुरोध गरेको छ।

मूल्यवृद्धि र नियामकको भूमिकामा अस्पष्टता

• हटाइएका ‘सस्तो’ वा ‘कम स्पिड’ का इन्टरनेट प्याकेजहरूको विशिष्ट गति र मूल्यबारे जानकारी उपलब्ध छैन।
• इन्टरनेट प्याकेजहरूको मूल्यमा कति प्रतिशत वा कति रकमले वृद्धि हुनेछ भन्ने स्पष्ट विवरण दिइएको छैन।
• इस्पानका सदस्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कुल संख्याबारे जानकारी उपलब्ध छैन।
• इस्पानको निर्णयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आधिकारिक प्रतिक्रिया वा आगामी कदमबारे खुलेको छैन।
• नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको इन्टरनेटको न्यूनतम गतिबारे जानकारी उपलब्ध छैन।